कलकत्ता विश्वविद्यालय में बड़ा शैक्षणिक बदलाव, 48 विभागों के बोर्ड ऑफ स्टडीज का होगा पुनर्गठन
कलकत्ता विश्वविद्यालय स्नातक स्तर की पढ़ाई और परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 48 विभागों में बोर्ड ऑफ स्टडीज (BoS) का पुनर्गठन कर रहा है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक बोर्डों के पुनर्गठन की तैयारी। (फोटो क्रेडिट-ANI, 27 अगस्त 2021)
HighLights
स्नातक पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पुनर्गठन।
48 विभागों में नए, अनुभवी शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।
पाठ्यक्रम और परीक्षा की रूपरेखा 11 सदस्य तय करेंगे।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज (BoS) के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। विश्वविद्यालय करीब 48 विभागों के इन बोर्डों में नए शिक्षकों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है।
इसके तहत लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बोर्डों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। साथ ही पुराने सदस्यों की जगह योग्य और अनुभवी शिक्षकों को जिम्मेदारी देने पर जोर रहेगा। खास बात यह है कि इस बार कॉलेजों के युवा और पढ़ाने के लिए पहचान बनाने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता देने की योजना है।
2007 से निष्क्रिय यूजी काउंसिल बनी बड़ी वजह
विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर (शैक्षणिक मामले) सागरतीर्थ सरकार के अनुसार, यूजी काउंसिल वर्ष 2007 से निष्क्रिय है। इसका गठन चुनाव के माध्यम से होना था, लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण बोर्डों के गठन की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। कई सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से पद खाली पड़े हैं। अब इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल की गई है।
11 सदस्य तय करेंगे पाठ्यक्रम और परीक्षा की रूपरेखा
प्रत्येक विषय के बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे। इनमें चार स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षक, पांच संबद्ध कॉलेजों के स्नातक स्तर के शिक्षक और दो बाहरी सदस्य शामिल होंगे। इनकी जिम्मेदारी स्नातक पाठ्यक्रम तैयार करने और परीक्षा की रूपरेखा तय करने की होगी।
इसके लिए विभागीय समितियां कॉलेज शिक्षकों की शुरुआती सूची तैयार करेंगी। उम्मीदवारों के पास 10 साल से अधिक का शिक्षण अनुभव होना जरूरी होगा। स्थायी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि एसएसीटी शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं देने की बात कही गई है। बेहतर पढ़ाने वाले और नए चेहरों को आगे लाने पर भी जोर रहेगा।
प्रस्ताव पहले कुलपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद सिंडिकेट से अंतिम स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद नए बोर्ड औपचारिक रूप से काम शुरू करेंगे। कुछ पुराने सदस्यों को भी उनके काम के आधार पर बनाए रखने की संभावना है।
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