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कोलकाता के 209 वार्डों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगी भाजपा, विपक्षी दलों ने जताई आपत्ति

Published: Sun, 22 Nov 2026 04:06 PM (GMT+05:30)

कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा कोलकाता नगर निगम चुनाव पर रोक के बीच भाजपा ने शहर के सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।

भाजपा की सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने की तैयारी (फाइल फोटो/BJP)

भाजपा की सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने की तैयारी (फाइल फोटो/BJP)

HighLights

  1. भाजपा 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने की तैयारी में।

  2. हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर लगाई है रोक।

  3. विपक्षी दलों ने भाजपा के इस कदम का किया विरोध।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के बीच बंगाल में सत्तारूढ़ भाजपा ने शहर के सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने इसे अस्थायी व्यवस्था बताते हुए कहा कि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए।

खास बात यह है कि इसके एक दिन पहले तक सुकांत ने पुराने परिसीमन के तहत 144 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करने की बात कही थी। उनके इस बदले रुख से नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक विवाद और गहरा गया है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह भाजपा के लोग बैठाने का आरोप

भाजपा की इस तैयारी पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ममता तृणमूल के विधायक कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा के लोगों को समन्वयक बनाना स्वीकार्य नहीं है। यदि भाजपा सत्ता में आना चाहती है तो उसे चुनाव लड़कर जीतना चाहिए।

कुणाल घोष ने कहा कि या तो चुनाव कराए जाएं, निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए अथवा सरकार के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी जाए।

माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले दरवाजे से नगर निगम पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस महासचिव आशुतोष चटर्जी ने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बिना नगर निगम पर जबरन कब्जा करने की कोशिश बताया।

परिसीमन विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उल्लेखनीय है कि कोलकाता नगर निगम ने 22 अगस्त को 144 से बढ़ाकर 209 वार्ड करने के प्रस्ताव का प्रारूप जारी किया था। परिसीमन की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं बताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

छह नवंबर को हाई कोर्ट ने इस मामले में लंबित याचिका का निपटारा होने तक नए परिसीमन के आधार पर नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर राज्य निर्वाचन आयोग को रोक लगा दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सोमवार, 23 नवंबर को शीर्ष अदालत में वार्ड परिसीमन और नगर निगम चुनाव से संबंधित मामले पर सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम का पिछला चुनाव 2021 में हुआ था। उस समय 144 वार्डों में से तृणमूल कांग्रेस ने 134 सीटें जीती थीं।

चार मई 2026 को बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद आठ जून को नगर निगम का निर्वाचित बोर्ड भंग कर दिया गया था। तत्कालीन मेयर फिरहाद हाकिम ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल नगर निगम प्रशासकीय व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है।

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