'पहाड़ और जंगलों को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान', जंगलमहल के लिए CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एलान

बांकुड़ा जिले के रायपुर में आदिवासी पर्व 'बांधना परब' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार बांकुड़ा और पुरुलिया में पर्यावरण अनुकूल एवं प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का फैसला सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय प्रकृति की पूजा करता है और उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लोग अपनी इच्छा से उद्योगों के लिए जमीन देना चाहेंगे, उन्हें उचित कीमत मिलेगी। सरकार स्थानीय लोगों की सहमति और हितों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगी।

चालू वित्त वर्ष में पश्चिमांचल उन्नयन परिषद के माध्यम से जंगलमहल क्षेत्र के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंतिम वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में केवल छह करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के अभी एक साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने जंगलमहल के विकास के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि निर्धारित की है। उनके अनुसार, वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा।

अवैध बालू खनन पर उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध खदान को चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार मौजूदा बालू खदानों को कानूनी दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी, ताकि राज्य को राजस्व मिले और आम लोगों को ऊंची कीमत पर बालू खरीदने के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान अवैध बालू खनन से होने वाली कमाई का लाभ कुछ लोगों को मिलता था।

उन्होंने दिसंबर तक विभिन्न समुदायों की विरासत और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए विकास बोर्डों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया था।

स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि बांकुड़ा में आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र 25,51,725 लोगों में से 18,58,436 को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं। शेष पात्र लोगों को राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। उनके अनुसार, यह सुविधा देश के 38 हजार अस्पतालों में उपलब्ध है।

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