सौर ऊर्जा योजना में बंगाल फिसड्डी; 92 हजार आवेदन पर महज 12,894 घरों में लगे संयंत्र

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में आवेदन तो बड़ी संख्या में आए, लेकिन उन्हें वास्तविक इंस्टालेशन में बदलने की रफ्तार कमजोर बनी हुई है। राष्ट्रीय पोर्टल के 11 नवंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में 92,695 आवेदन के मुकाबले केवल 12,894 सौर संयंत्र स्थापित हुए हैं। यानी आवेदन करने वाले परिवारों में महज 14 प्रतिशत तक ही योजना का लाभ पहुंचा है, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 63 प्रतिशत है।

इंस्टालेशन के मामले में बंगाल देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 21वें स्थान पर है। पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो स्थिति और चिंताजनक है। ओडिशा में 2,84,528 और असम में 2,06,858 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

यानी ओडिशा में बंगाल से करीब 22 गुना और असम में 16 गुना अधिक इंस्टालेशन हुए हैं। बिहार में भी 56,621 संयंत्र लग चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि बंगाल में केवल जागरूकता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजना के क्रियान्वयन में मौजूद बाधाओं को दूर करना भी जरूरी है।

उस समय संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, 10 दिसंबर 2024 तक राज्य में 25,449 आवेदन के मुकाबले केवल 283 संयंत्र लगे थे। बिजली वितरण कंपनियों की ओर से किसी भी संयंत्र का निरीक्षण और अनुमोदन नहीं हुआ था, जिसके कारण सब्सिडी का भुगतान भी नहीं हो सका था।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्लूबीएसईडीसीएल) के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए केंद्रीय योजना 19 मई 2026 को लागू हुई। इससे पहले मुख्य रूप से सीईएससी क्षेत्र के उपभोक्ता ही इसका लाभ उठा पा रहे थे। इस देरी का असर राज्य में योजना के विस्तार पर पड़ा।

बैठक में वेंडरों की भागीदारी बढ़ाने और पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। योजना के तहत एक किलोवाट के संयंत्र पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपये की केंद्रीय सहायता मिलती है। हालांकि, यह राशि संयंत्र लगाने और सत्यापन के बाद मिलती है।

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