बंगाल में मदरसा सर्विस कमीशन खत्म, अब SSC से होगी शिक्षकों की नियुक्ति
बंगाल सरकार ने मदरसा सर्विस कमीशन को खत्म कर दिया है, जिसका विलय स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) में होगा।
बंगाल सरकार ने मदरसा सर्विस कमीशन को समाप्त किया
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति की अलग व्यवस्था खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मदरसा सर्विस कमीशन का स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) में विलय कर दिया गया है।
एक नियुक्ति व्यवस्था लागू होने पर मदरसों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आसान व त्वरित होगी। सरकारी धन की बचत होगी और मदरसा शिक्षा व्यवस्था को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
मालूम हो कि बंगाल में पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भाजपा के राज्य की सत्ता में आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई बदलाव हो रहे हैं।
बंगाल सरकार ने खत्म किया मदरसा सर्विस कमीशन
इससे पहले भाजपा सरकार ने 252 अवैध मदरसों को बंद करने का निर्देश दिया था, जबकि करीब 100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब मदरसा सर्विस कमीशन को खत्म करने की घोषणा की गई है।
हालांकि, इस फैसले को लागू करने के लिए पहले विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कराना होगा। साथ ही एसएससी के माध्यम से मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करने के लिए संबंधित कानून में भी संशोधन करना होगा।
मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने का उद्देश्य
राज्य सचिवालय सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अल्पसंख्यक विकास और मदरसा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ आलिया विश्वविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण भी उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा जा चुका है।
बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला स्वागत योग्य है।
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