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अभिषेक बनर्जी के PA को सता रहा फर्जी एनकाउंटर का डर, हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की याचिका खारिज

Published: Tue, 10 Nov 2026 02:33 PM (IST)

तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को फर्जी एनकाउंटर का डर सता रहा है, जिसके बाद उनकी पत्नी सुष्मिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है।

अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को सता रहा फर्जी एनकाउंटर का डर

अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को सता रहा फर्जी एनकाउंटर का डर

HighLights

  1. अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक को फर्जी एनकाउंटर का डर।

  2. पत्नी सुष्मिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

  3. नकदी बरामदगी मामले में CBI जांच की मांग।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है। यह आशंका जताते हुए उनकी पत्नी सुष्मिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई की अपील खारिज करते हुए इसे नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। सुष्मिता की याचिका पर मंगलवार को ही न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की अदालत में सुनवाई होनी है।

एनकाउंटर में मारे जाने का डर

सुमित की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को फंसाने के लिए नकदी बरामदगी का मामला गढ़ा गया है। पुलिस इस रकम से सुमित का संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि बरामद नकदी से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

सुमित रॉय की पत्नी ने पूरे मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है। इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें इस संबंध में याचिका दायर करने की अनुमति दी थी।

गौरतलब है कि पिछले गुरुवार को डायमंड हार्बर स्थित तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी कार्यालय से एक करोड़ दो लाख 79 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे।

डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक मजूमदार ने बताया था कि सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित से पूछताछ के बाद ही इस रकम का पता चला।

हालांकि, अभिषेक बनर्जी ने पुलिस के इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने पुलिस पर ही पूरी घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

अभिषेक का दावा है कि उनके निजी सहायक सुमित को फर्जी एनकाउंटर में मार डालने की धमकी दी जा रही है। इसी आशंका के मद्देनजर सुमित की पत्नी ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। अब नियमित पीठ में होने वाली सुनवाई पर इस मामले की आगे की दिशा निर्भर करेगी।

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