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कलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, 29 जनवरी 2027 तक बढ़ी गिरफ्तारी से सुरक्षा

Published: Fri, 20 Nov 2026 07:24 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को डीजे मामले में 29 जनवरी, 2027 तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। 

कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को 29 जनवरी तक राहत। (फोटो-रॉयटर्स)

कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को 29 जनवरी तक राहत। (फोटो-रॉयटर्स)

HighLights

  1. अभिषेक बनर्जी को 29 जनवरी 2027 तक मिली अंतरिम राहत।

  2. न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी।

  3. राज्य सरकार को जांच प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। डीजे मामले में डायमंड हार्बर के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने उनकी गिरफ्तारी समेत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की अवधि बढ़ाकर 29 जनवरी, 2027 तक कर दी है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायपालिका को लेकर अभिषेक की हालिया टिप्पणियों पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति ने कहा कि एक सांसद की ऐसी टिप्पणियों से आम लोगों और उनके समर्थकों के बीच क्या संदेश जाता है। उन्होंने इन टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक बताया।

टिप्पणियों को लेकर वकील से भी सवाल

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अभिषेक की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए अंतरिम संरक्षण बढ़ाने का विरोध किया गया। राज्य के वकील ने दलील दी कि न्यायपालिका के खिलाफ लगातार टिप्पणी किए जाने के बावजूद उन्हें राहत देना उचित नहीं होगा।

इस पर न्यायमूर्ति ने सवाल किया कि क्या न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों को अंतरिम संरक्षण समाप्त करने का आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परिस्थितियां बनती हैं तो अदालत की अवमानना के पहलू पर अलग से विचार किया जा सकता है।

यह मौजूदा मामले में अंतरिम राहत जारी रखने के प्रश्न से अलग विषय है। अदालत ने अभिषेक के वकील से भी पूछा कि उनके मुवक्किल की टिप्पणियों से आम लोगों के बीच क्या संदेश जा रहा है। वकील ने कहा कि वह इस बारे में उनसे बात कर निर्देश लेंगे। अदालत ने सोमवार तक इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

जांच की प्रगति पर राज्य को देनी होगी रिपोर्ट

राज्य सरकार ने अंतरिम संरक्षण का विरोध करते हुए जांच की स्थिति से जुड़े पहलुओं को भी उठाया। अदालत ने राज्य को जांच की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, ताकि मामले में आगे की सुनवाई के दौरान इन तथ्यों पर विचार किया जा सके।

न्यायमूर्ति ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं आई है, जिसके आधार पर अंतरिम संरक्षण बढ़ाने से इन्कार किया जाए। राज्य यह भी साबित नहीं कर सका कि अभिषेक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीजे बजाने संबंधी अभिषेक की टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज हुआ था। इसकी जांच सीआइडी कर रही है। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

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