विधेयाक पारित होने के बाद ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम, जानिए कैसे

नैनीताल, जेएनएन : राष्‍ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्रतिवाद निवारण आयोग के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश आरके अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग विधेयक पारित होने के बाद इन मामलों पर लगाम लग पाएगी। उम्मीद है कि केंद्र में नई सरकार के आने के अगले चार से छह माह में इस विधेयक को दोनों सदनों से हरी झंडी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलों समेत पूरे देश में उपभोक्ता फोरम में 20 हजार से अधिक वाद लंबित हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण कर पाना चुनौती है। प्रत्येक माह छह सौ वाद निस्तारण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

रविवार को शेरवुड कॉलेज के 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान मीडिया से मुखातिब जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था, परंतु राज्य सभा में पारित नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स व बीमा कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के अधिक मामले संज्ञान में आए हैं। जिलों समेत पूरे देश में उपभोक्ता फोरम में बढ़ते वादों की संख्या से साफ है कि उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं। उन्होंने कहा कि फोरमों में वर्तमान में 20 हजार से अधिक वाद लंबित हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण कर पाना चुनौती है। प्रत्येक माह छह सौ वाद निस्तारण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़े इसके लिए विकसित देशों में आए दिन शिक्षा में बदलाव होते रहते हैं। कुछ इसी तरह से देश में शिक्षा में बदलाव लाने होंगे, ताकि न्याय संरक्षण में मदद मिल सके। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अमनदीप संधू मौजूद थे। 

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