अरे ! ओडीएफ उत्तराखंड के इन छह जिलों में खुले में शौच, जानिए हकीकत nainital news
उत्तराखंड ओडीएफ घोषित होने वाला देश का चौथा राज्य है। कुमाऊं के छह जिलों की भूमिका इस उपलब्धि में अहम मानी गई। खासकर ऊधमसिंह नगर और नैनीताल की।
हल्द्वानी, जेएनएन : उत्तराखंड ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित होने वाला देश का चौथा राज्य है। कुमाऊं के छह जिलों की भूमिका इस उपलब्धि में अहम मानी गई। खासकर ऊधमसिंह नगर और नैनीताल की। पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन हकीकत में तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। पैसा लेकर शौचालय न बनाने के साथ ही निर्माण में लापरवाही के तमाम मामले सामने आएं। चलिए जानते हैं जिलों की हकीकत।
ऊधमसिंह नगर
जिला खुले में शौच से मुक्त है। सभी घरों में शौचालय निर्माण हो गया है...यह तो बात प्रशासनिक दावे की है। अब बारी हकीकत से रूबरू होने की है। जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक करीब 20 हजार परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक शौचालय की सुविधा नहीं मिल सकी है। ऐसे में रेल लाइन के किनारे व खेतों में खुले में शौच जाने की मजबूरी है। हालांकि नगर निकायों से लेकर स्वजल परियोजना तक के दस्तावेजों में सभी जरूरतमंदों को शौचालय उपलब्ध करा दिया गया है।
कहां कितने बने शौचालय
ब्लॉक शौचालय
बाजपुर 23131
गदरपुर 31190
जसपुर 25381
काशीपुर 23402
खटीमा 39802
रुद्रपुर 29480
सितारगंज 35342
मिशन खुशियां में नया लक्ष्य
ब्लॉक प्रस्तावित शौचालय
खटीमा 4131
रुद्रपुर 3118
सितारगंज 2342
अल्मोड़ा
स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर आकार देने के लिए जिले में अभियान चला। परिणाम भी सामने आए। मगर कुछ परिवार अब भी ओडीएफ से दूर ही हैं। रही सही कसर श्रमिक व घुमंतू परिवारों की बस्तियों ने पूरी कर दी है। ओडीएफ का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की ओर है, मगर नदी व सड़क किनारे अस्थायी बस्तियां मुहिम को झटका दे रही हैं। वर्ष 2012 में पूरे जिले में 1, 37, 865 परिवारों में से 76, 166 के पास शौचालय पहले से ही बने थे। 55, 207 के लक्ष्य के सापेक्ष सभी परिवारों को शौचालय मुहैया कराए जा चुके हैं। मगर तीन वर्ष पहले ही ओडीएफ घोषित सल्ट ब्लॉक के कालीगाढ़ ग्राम पंचायत की प्रधान मंजू देवी कांडपाल कहती हैं कि यहां 15 से 20 परिवार अब भी शौचालय विहीन हैं।
नहीं बने 56 सामुदायिक शौचालय
खुले में शौच मुक्त दावे के उलट जिले में लक्ष्य के सापेक्ष 56 सामुदायिक शौचालय अभी तक नहीं बन सके हैं। ऐसे में नगर क्षेत्रों में मजदूरी के लिए पहुंचने वाले श्रमिक खुले में शौच कर ओडीएफ की मुहिम को झटका दे रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार 220 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इनमें से 172 तैयार किए गए हैं। 17 प्रगति पर हैं, जबकि 39 शौचालयों के निर्माण पर बजट का ब्रेक लगा है। परियोजना निदेशक नरेश कुमार ने बताया कि जो लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया गया है। हो सकता है कुछ ब्लॉकों में नए लोग जुड़े हों, लेकिन डिमांड आने पर शौचालयों के निर्माण किए जाएंगे।
बागेश्वर
जिला ओडीएफ घोषित है, लेकिन अब भी कई परिवारों को शौचालय की दरकार है। स्वजल ने 2011 की जनगणना के अनुसार शौचालय की धनराशि आवंटित की। अब काम मनरेगा से हो रहा है। ऐसे में काम करीब ठप सा हो गया है। जिले में अभी तक 59, 625 शौचालयों का निर्माण हो सका है। जनसंख्या ढाई लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में शौचालयों की अभी बड़ी संख्या में दरकार है।
कहां कितने बने शौचालय
ब्लॉक शौचालय
बागेश्वर 24,986
गरुड़ 16,725
कपकोट 17,914
गांव की ग्राउंड रिपोर्ट
ग्राम प्रधान परीक्षित खेतवाल ने बताया कि नवीन पिता महेश राम, आशा देवी पत्नी हरीश राम, मंजू आर्या पत्नी नरेंद्र कुमार, पुष्पा देवी पत्नी नवीन लाल के अभी तक शौचालय नहीं बने हैं। शहर से इस गांव की चार किमी दूरी है। यहां करीब दस फीसद लोगों के पास अब भी शौचालय नहीं है। शौचालय निर्माण के लिए 2003 में पांच सौ रुपये की धनराशि प्रदान की गई। क्रमश: 1200, 2200, 2700, 3700, 5100 और अब यह लागत 12 हजार रुपये हो गई है। डीडी पंत, सीडीओ, बागेश्वर ने बताया कि संयुक्त परिवार अलग होने के कारण नए परिवार बढ़ रहे हैं। जनवरी से स्वजल का काम पूरा हो गया है। अब नए परिवारों के शौचालय मनरेगा के तहत बनाए जाएंगे। खुले में कोई भी शौच नहीं कर रहा है और शौचालयों की जीओ टैगिंग भी पूरी हो गई है।
पिथौरागढ़
जिला 2017 में ही ओडीएफ घोषित हो गया, लेकिन अब भी 5190 परिवार शौचालय विहीन हैं। ऑनलाइन आवेदन किया गया है। 3811 का जियोटैग भी हो गया है। 1171 को प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध करा दी गई, लेकिन शौचालय निर्माण रफ्तार नहीं पकड़ सकी। ऐसे में यहां आज भी लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। खुले में शौच मुक्त कराने के लिए वर्ष 2012-13 में सर्वे किया गया था। पूरे जिले में 30 हजार परिवार शौचालय विहीन मिले। प्रशासन ने 2017 तक शेष शौचालयों के निर्माण का दावा कर जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया। दोबारा छूटे परिवारों का सर्वे किया गया। आठ ब्लॉकों के 5190 परिवार शौचालय विहीन मिले।
सुस्त रफ्तार, बुरा हाल
ब्लॉक शौचालय जीओ टैग
बेरीनाग 720 584
धारचूला 625 391
डीडीहाट 524 512
गंगोलीहाट 666 397
कनालीछीना 336 231
मूनाकोट 793 451
मुनस्यारी 729 692
विण 797 593
गोपाल गिरि गोस्वामी , जिला विकास अधिकारी, प्रभारी परियोजना अधिकारी स्वजल पिथौरागढ़ ने बताया कि लाभार्थी वर्ष 2012 के सर्वे में छूटे हैं। सर्वे के बाद अलग मकान बना कर रहने से यह स्थिति बनी है। इन परिवारों को मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण के लिए भुगतान किया जा रहा है।
चम्पावत
स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला दो साल पूर्व ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन आज भी गांवों में सभी के पास शौचालय नहीं बने हैं। वर्ष 2014 में स्वजल परियोजना ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो शौचालय बनवाए, उनमें भी अनियमितता सामने आई। यहां अब भी 3072 परिवारों को शौचालय का भुगतान नहीं हुआ है। यूसुफ बिलाल, प्रभारी परियोजना प्रबंधक, स्वजल का कहना है कि जिले के ओडीएफ घोषित होने के बाद शौचालय के लिए जो आवेदन आ रहे हैं, वे संयुक्त परिवार से अलग हुए लोगों के हैं। ऐसे में जिन परिवारों को शौचालय का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें केंद्र से धनराशि मिलते ही कर दिया जाएगा।
2014 के बाद कहां बने कितने शौचालय
चम्पावत 6,198
लोहाघाट 9,884
बाराकोट 5,393
पाटी 10,608
हल्द्वानी
पूरे कुमाऊं की शान हल्द्वानी शहर में ओडीएफ रिकॉर्ड कुछ सही नहीं है। सरकारी दावे के मुताबिक नगर निकाय में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता। कागजी दावों से धरातल के सच की तरफ रुख करें तो तस्वीर हकीकत को आईना दिखाने वाली है। ऐसी तस्वीर, जिससे हर कोई मुंह मोडऩा पसंद करेगा। मंगलवार को दैनिक जागरण टीम ने वार्ड-14 के जवाहर नगर का रुख किया। जमीनी हकीकत दंग करने वाली मिली।
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