Covid-19: हाईकोर्ट का आदेश, रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को बाॅर्डर पर करें क्वारंटाइन
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्रदेश में रेड जोन से आ रहे प्रवासियों की जांच बाॅर्डर पर करने के साथ ही उन्हें वहीं संस्थागत क्वारन्टाइन करने के आदेश पारित किए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आ रहे प्रवासियों की जांच बॉर्डर पर ही करने व मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी दो जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। इस बीच रेड जोन से उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों को राज्य की सीमा पर ही संस्थागत क्वारंटाइन करने व कोरोना जांच करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में लौट रहे प्रवासी में यदि कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर ही एक सप्ताह तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें आगे जाने दिया जाय।
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल व नैनीताल के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
अधिवक्ता मैनाली की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीएससी परेश त्रिपाठी व स्टेंडिंग काउंसिल अनिल बिष्ट ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से कोविड-19 के मरीजों के लिए अधिकृत 15 अस्पतालों में आइसीयू व वेंटिलेटर संचालित कर दिए गए हैं। अन्य जगह भी यह सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।
स्वास्थ्य सचिव नितेश कुमार झा और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश हुईं। खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई दो जून के लिए निर्धारित कर दी। वहीं, डबराल की जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों की कोरोना संक्रमण की जांच बॉर्डर पर ही की जाय। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने तत्काल निर्देश पर अमल करने के लिए कहा।
उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 122 हुई
उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को प्रदेश में नौ नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक उत्तराकाशी, एक हरिद्वार, एक अल्मोड़ा, दो नैनीताल, चार ऊधमसिंह नगर जिले में सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 122 हो गया। हालांकि इनमें से 55 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि एक महिला की मौत हो चुकी है।
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