उत्तराखंड में नहीं खत्म होगा विकास प्राधिकरण, नियमों में किया जाएगा संशोधन
जिला विकास प्राधिकरण का अस्तित्व खत्म नहीं होगा लेकिन लोगों को सख्त नियमों से राहत मिलेगी। विनियमित क्षेत्रों से बाहर के लोगों को आवासीय नक्शा स्वीकृत करने या न करने की स्वतंत्रता रहेगी। राज्य सरकार व्यावसायिक नक्शे की स्वीकृति के लिए नए सिरे से रूपरेखा तय करने में जुटी है।
हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : जिला विकास प्राधिकरण का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, लेकिन लोगों को सख्त नियमों से राहत मिलेगी। विनियमित क्षेत्रों से बाहर के लोगों को आवासीय नक्शा स्वीकृत करने या न करने की स्वतंत्रता रहेगी। राज्य सरकार व्यावसायिक नक्शे की स्वीकृति के लिए नए सिरे से रूपरेखा तय करने में जुटी है।
नक्शा स्वीकृत कराने को लेकर कड़े नियमों के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहे थे। वर्ष 2016 में बने डीडीए की वजह से सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कत बढ़ गई थी। शहरी विकास व आवास मंत्री बनते ही बंशीधर भगत ने विनियमित क्षेत्र से बाहर डीडीए को तत्काल समाप्त करने के आदेश करवा दिए। वहीं शहरी विकास प्रभारी सचिव वीके सुमन ने 17 मार्च को जारी आदेश में लिखा है, वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।
सरकार के मंत्रियों के बयान से लग रहा था कि डीडीए पूरी तरह खत्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार डीडीए को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहती है। विनियमित क्षेत्रों में डीडीए काम करता रहेगा। इसके बाहर के क्षेत्रों में आवासीय नक्शा पास कराने की स्वतंत्रता रहेगी। सूत्रों के अनुसार सरकार यह भी तय करने की तैयारी में है कि अगर बैंक ऋण आदि की आवश्यकता के लिए नगर पंचायत या फिर प्राधिकरण से नक्शा पास किया जा सकेगा।
हालांकि इस मामले में नियमों ढील दिए जाने की बात भी की जा रही है। वहीं चर्चा है कि सरकार इन क्षेत्रों में व्यावसायिक नक्शा पास कराने के लिए अलग से नए नियम तय करने की तैयारी में है, लेकिन लोगों को पहले की अपेक्षा कम शुल्क भुगतान करना होगा। साथ ही नियमों में शिथिलता बरती जाएगी।
16 को होने वाली बैठक का इंतजार
मंत्रीमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में गठित कमेटी में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय व सुबोध उनियाल सदस्य हैं। इस समिति की बैठक 16 अप्रैल को देहरादून में होनी है। इसमें डीडीए का नया स्वरूप सामने आ जाएगा। सभी को इस बैठक का इंतजार है।
सरकार जनहित में नया स्वरूप बना रही
शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि डीडीए के सख्त नियमों से लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए सरकार ने डीडीए को लेकर फैसला लिया है। हमारी सरकार जनहित में नया स्वरूप बना रही है। जल्द ही नए नियम सार्वजनिक हो जाएंगे। इससे लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी।
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