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उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, रुड़की क्षेत्र में 7 मदरसों को नोटिस जारी

Published: Wed, 18 Nov 2026 06:00 AM (IST)

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने बिना मान्यता संचालित मदरसों और मकतबों पर सख्ती शुरू की है।

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का बिना मान्यता चल रहे मदरसों का निरीक्षण। जागरण

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का बिना मान्यता चल रहे मदरसों का निरीक्षण। जागरण

HighLights

  1. प्राधिकरण ने बिना मान्यता वाले सात मदरसों को नोटिस दिए।

  2. मकतबों को बच्चों का रिकॉर्ड रखने, स्कूल के बाद चलाने के निर्देश।

  3. नियमों के उल्लंघन पर पांच लाख जुर्माना, संस्थान सील होंगे।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। धार्मिक शिक्षा की आड़ में बच्चों की औपचारिक पढ़ाई प्रभावित न हो और मदरसों-मकतबों में शिक्षा व्यवस्था नियमों के अनुरूप संचालित हो, इसे लेकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने रुड़की क्षेत्र के बिजौली, नगला इमरती समेत छह क्षेत्रों में संचालित सात मदरसों और तीन मकतबों का निरीक्षण किया।

इस दौरान बिना मान्यता संचालित मिले मदरसों को नोटिस जारी किए गए। वहीं, मकतब संचालकों को बच्चों का पूरा रिकार्ड रखने और नियमित विद्यालय समय के बाद ही मकतब संचालित करने की हिदायत दी गई। नियमों की अनदेखी पर पांच लाख रुपये तक जुर्माने और संस्थान सील करने की कार्रवाई के प्रावधान भी स्पष्ट किए गए।

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रावत और सहायक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाबी कुमार के साथ संयुक्त रूप से बिजौली, नगला इमरती, लादपुर खुर्द, लादपुर कला, जैनपुर और मख्याली खुर्द क्षेत्र में संचालित मदरसों एवं मकतबों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मकतब संचालकों को निर्देश दिए कि वहां आने वाले प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य रूप से रिकार्ड रखा जाए।

मकतबों का संचालन विद्यालय समय के दौरान नहीं किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मकतब में आने वाला प्रत्येक बच्चा किसी न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, जिससे उसकी औपचारिक शिक्षा प्रभावित न हो। निरीक्षण में बिना मान्यता संचालित पाए गए मदरसों को नोटिस जारी किए गए। वहीं, शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त लेकिन धार्मिक शिक्षा के संचालन के लिए प्राधिकरण से संबद्धता नहीं लेने वाले संस्थानों को भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्राधिकरण से मान्यता लेने के निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने के साथ उन्हें सील करने तक की कार्रवाई का प्रावधान है। जिन संस्थानों की मान्यता संबंधी फाइलें शिक्षा विभाग में लंबित हैं, उनके मामलों में भी डा. गांधी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानक पूरे करने वाले संस्थानों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और उन्हें शीघ्र मान्यता प्रदान की जाए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प है कि प्रदेश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर विकास की मुख्यधारा से जुड़े। इसी उद्देश्य से प्राधिकरण धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। बच्चों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। डा. गांधी ने सभी मदरसा एवं मकतब संचालकों से नियमों का पालन करने और बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने में सहयोग की अपील की।

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