यूपी के 556 मदरसा हॉस्टलों में चल रही सुरक्षा मानकों की अनदेखी, NHRC ने लिया कड़ा एक्शन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के 556 अनुदानित मदरसों के छात्रावासों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी है।
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इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
NHRC ने यूपी के 556 मदरसों पर रिपोर्ट मांगी।
छात्रावासों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप।
8 नवंबर तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार से अनुदान पाने वाले राज्य के 556 मदरसों के छात्रावासों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जवाब मांगा है।
आयोग ने आठ नवंबर तक जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बाराबंकी निवासी तलहा अंसारी ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकार से अनुदान पाने वाले 556 मदरसों में से अधिकतर के प्रबंधकों ने छात्रावास संचालन के लिए जरूरी सरकारी अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिए हैं। शिकायत में छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा के उपकरणों और संसाधनों की कमी का आरोप भी लगाया गया था।
जांच कर दिए रिपोर्ट देने का निर्देश
इसके अलावा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी प्रमाणपत्रों, साफ-सफाई और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी उठाया गया था। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग ने सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अपर मुख्य सचिव और विभाग के निदेशक को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
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आयोग ने 8 नवंबर तक जांच और कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक शीलधर सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। आयोग को समय से रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
