अमित शाह ने थपथपाई CM Dhami की पीठ, बोले- 'यूसीसी लागू कर देश के सामने पेश की नई मिसाल'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। हरिद्वार में शाह ने कहा कि धामी सरकार ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है।
HighLights
अमित शाह ने उत्तराखंड यूसीसी को ऐतिहासिक कदम बताया
धामी सरकार ने देश के सामने नई मिसाल पेश की
यूसीसी से समाज में समानता और न्याय मजबूत होगा
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के फैसले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक कदम बताया। इस कानून को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि के रूप में भी माना।
बैरागी द्वीप में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धामी सरकार की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि समान नागरिक संहिता और जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दे आने वाले समय में राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश की राजनीति से तुष्टिकरण की नीति को समाप्त करने का कार्य किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में धामी सरकार यूसीसी कानून लेकर आई है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए
अमित शाह ने ये भी कहा कि किसी भी नागरिक का धर्म अलग हो सकता है, लेकिन देश में रहने के लिए सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। यूसीसी लागू होने से समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत होगी। यह कानून जनसंख्या में होने वाली अप्राकृतिक वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
गृह मंत्री ने बताया कि देश में जनसंख्या संरचना में आ रहे अप्राकृतिक बदलाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो शीघ्र ही अपना कार्य प्रारंभ करेगी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।
राज्य सरकार ने यूसीसी को लागू करने के साथ उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का कार्य भी किया है। जिससे यूसीसी पर सवाल उठाने वालों को भी अब इसका जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि सख्त भू-कानून बनाकर पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई गई है। राज्य की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकीय संतुलन को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
