देहरादून, [जेएनएन]: उत्तराखंड के 16608 को राहत मिलने की उम्मीद है। जल्द ही इनकी विशिष्ट बीटीसी को मान्यता मिल जाएगी। सीएम रावत ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की। इस दौरान जावड़ेकर ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। इसके पारित होने की पूरी संभावना है। 

दरअसल, बुधवार को राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। इस दौरान जावड़ेकर ने विशिष्ट बीटीसी के मामले के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। 

गौरतलब है कि उत्तराखंड में साल 2001 से 2016 के बीच शिक्षा विभाग ने राज्य के 16608 शिक्षकों को डायट से विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करवाया था। इस कोर्स को करने के बाद इन शिक्षकों को डायट से बाकायदा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी मिल गया था। इन शिक्षकों को इसी आधार पर सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति भी मिल गई थी। 

लेकिन, पिछले साल एनसीटीई ने इन शिक्षकों के विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके लिए ऐसे शिक्षकों को दोबारा से कोर्स के लिए 31 मार्च, 2019 तक का समय दिया था। अगर इस अवधि में इन शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी की मान्यता नहीं मिलती तो उनकी नौकरी पर संकट आने की आशंका थी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इन शिक्षकों को छूट दिए जाने और उनके द्वारा किए गए कोर्स को मान्यता देने के लिए एनसीटीई से लगातार अनुरोध किया गया। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत ने इन शिक्षकों के मामले पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर से राहत दिलाने के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुधवार को उनकी केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में फोन पर बातचीत हुई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करने वाले शिक्षकों को मान्यता के लिए एनसीटीई के प्रस्ताव पर संसद में लाया गया बिल पास हो गया है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। इस बिल के पारित होने की पूरी उम्मीद है। इससे इन शिक्षकों के प्रशिक्षण को एनसीटीई की मान्यता मिल जाएगी। 

लोकसभा में पहले ही मिल चुकी है मान्यता 

राज्य की शिक्षा सचिव भूपिंदर कौर औलख ने बताया कि एनसीटीई के सदस्य सचिव संजय अवस्थी से इस मामले में सरकार का पत्राचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रशिक्षित शिक्षकों के कोर्स को मान्यता के मामले में लोकसभा बिल के पास होने के बाद राज्य सभा से भी बिल पारित होने पर इन शिक्षकों के पुराने कोर्स को ही मान्यता मिल जाएगी। 

राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना 

उधर, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के जिलाध्यक्ष विरेंद्र सिंह कृषाली और जिला मंत्री प्रमोद सिंह रावत ने शिक्षकों को एनसीटीई से विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण की मान्यता दिलाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 

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Posted By: Raksha Panthari

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