धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: उत्तराखंड में श्रमिकों का वेतन 20 साल बाद बढ़ा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। करीब 20 साल बाद धामी सरकार ने इंजीनियरिंग इकाइयों में वेतन पुनरीक्षण कर लाखों श्रमिकाें का वेतन बढ़ा दिया है।

नया वेतन गत एक अप्रैल से प्रभावी हो चुका है और मई में मासिक वेतनमान बढ़कर मिलेगा। वहीं, सरकार के इस कदम से उत्तराखंड के श्रमिकों की मजदूरी अब उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें तय कर दी गई हैं।

गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार की मजदूरी संहिता 2019 प्रभावी कर दी गई है। मजदूरी संहिता नियमावली 2026 के प्रख्यापन की कार्यवाही चल रही है।

भविष्य में वेतन का पुनर्निर्धारण इन्हीं नए नियमों के तहत किया जाएगा। सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी ने अधिसूचना में बताया कि इंजीनियरिंग इकाइयों में वेतन पुनरीक्षण पिछले लगभग 20 वर्षों से लंबित था।

सचिव श्रम की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 27 अप्रैल, 2026 को हुई बैठक में सभी पक्षों की सहमति के बाद राज्यपाल ने नई मजदूरी दरों को मंजूरी दी है।

सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद श्रमिकों को न्यूनतम वेतन बढ़ने और बीडीए का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि मई के वेतन में इसका लाभ मिलेगा। जिलाधिकारियों को पत्र भेजने के अलावा उप श्रमायुक्तों को निर्देश भेज दिए गए हैं।