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सीएम धामी का उत्तराखंड को तोहफा, विकास योजनाओं के लिए 16 करोड़ रुपए किए मंजूर

Published: Thu, 30 Apr 2026 06:08 AM (IST)Updated: Thu, 30 Apr 2026 07:01 AM (IST)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं और आपदा राहत कार्यों के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के लिए 16 करोड़ किए स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के लिए 16 करोड़ किए स्वीकृत

HighLights

  1. आपदा प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली सहायता।

  2. किराये पर रह रहे परिवारों को छह महीने की मदद।

  3. जिलों को विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं और राहत कार्यों के लिए कुल लगभग 16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले के तहत आपदा प्रभावितों को राहत देने से लेकर बुनियादी सुविधाओं के विकास तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने पांच अगस्त, 2025 को यमुना नदी के जलस्तर में आंशिक अवरोध के कारण स्यानाचट्टी क्षेत्र में बनी झील से प्रभावित ग्राम कुन्शाला के 19 होटल-भवन स्वामियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 61.09 लाख की सहायता स्वीकृत की है।

इसके अलावा जनपद टिहरी गढ़वाल की विभिन्न तहसीलों धनोल्टी, टिहरी, प्रतापनगर, जाखणीधार और मदननेगी में अतिवृष्टि और भूस्खलन से प्रभावित उन परिवारों को राहत दी जाएगी, जो वर्तमान में किराये के मकानों में रह रहे हैं। इन परिवारों को छह माह तक 4000 रुपये प्रति माह की दर से कुल 19.28 लाख की सहायता दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रविधान के तहत मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद को अनटाइड फंड के रूप में कुल 13 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।

देहरादून जनपद में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पित्थूवाला शाखा के अंतर्गत श्रद्धा एन्क्लेव में सीवर लाइन बदलने तथा संधू एन्क्लेव और प्रियदर्शिनी एन्क्लेव में एसपीएस (सीवेज पंपिंग स्टेशन) निर्माण के लिए 2.43 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतीखान का नाम बदलकर शहीद रेवाधर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतीखान करने को भी मंजूरी दी है।

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