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उत्तराखंड में खनन बहुल तीन जिलों में होगी सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी, लगेंगे 8 मॉनीटरिंग स्टेशन

Published: Tue, 17 Nov 2026 06:00 AM (GMT+05:30)

उत्तराखंड सरकार खनन बहुल पर्वतीय जिलों में खनन गतिविधियों के भूगर्भीय प्रभावों और पर्यावरणीय स्थिरता पर नजर रखने के लिए सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित करेगी।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. खनन बहुल जिलों में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी होगी।

  2. बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में आठ मॉनीटरिंग स्टेशन लगेंगे।

  3. उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के उपखनिज बहुल पर्वतीय जिलों में खनन गतिविधियों के भूगर्भीय प्रभावों और पर्यावरणीय स्थिरता पर नजर रखने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। इसके तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि (माइक्रो-अर्थक्वेक) की निगरानी की जाएगी।

ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो सकता है। इसके लिए तीनों जिलों में कुल आठ मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस अध्ययन से खनन गतिविधियों के कारण भूगर्भीय संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने में मदद मिलेगी। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्राें में खनन से हो रहे दुष्प्रभावों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने इस योजना को आगे बढ़ाया है। इससे पहले राज्य के विभिन्न जियो-टेक्टॉनिक जोन की पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय स्थायित्व और खनन गतिविधियों से प्रभावित होने वाले भूगर्भीय क्षेत्रों की स्थिरता के अध्ययन के लिए केंद्र व राज्य सरकार के विभागों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के विशेषज्ञों की समिति गठित की गई थी।

समिति की संस्तुतियों के आधार पर सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि निगरानी का निर्णय लिया गया। योजना के तहत वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। इस पर कुल 2.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका वहन भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय करेगा। अध्ययन का प्रथम चरण पांच वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म राजपाल लेखा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खनन गतिविधियों की निगरानी में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में यह पहल की गई है। उनका कहना है कि खनन कार्य की निगरानी के लिए सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि निगरानी स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो सकता है।

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