उत्तराखंड पुलिस तैनाती मानक प्रस्ताव फाइलों में फंसा, नए थाने और चौकियां खोलने में देरी

यह फाइल वित्त, वेतन विसंगति समिति और पुलिस मुख्यालय के बीच ही दौड़ रही है। इन पर अंत में वित्त की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। नए मानकों के अनुसार पदों का सृजन होने से प्रदेश में पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी और युवाओं के लिए भर्ती के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

प्रदेश के सभी राजस्व क्षेत्रों को नियमित पुलिस के दायरे में लिया जाना है। वहीं, प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहे संख्या के भार और पर्वतीय क्षेत्रों में थानों व चौकियों के विस्तार को देखते हुए इनकी तैनाती के मानक बदले जाने हैं।

इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से पहले पर्वतीय क्षेत्रों की पुलिस चौकियों में 16 और थानों में 28 पुलिसकर्मियों की तैनाती और मैदानी क्षेत्रों की चौकियों में 18 और थानों में 30 कार्मिक रखने का प्रस्ताव भेजा गया।

इस पर वित्त विभाग ने पुलिस को इसमें कमी करते हुए नए सिरे से प्रस्ताव भेजने को कहा। अब मुख्यालय ने संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसमें अब मैदानी थानों में 25 व चौकियों में 15 और पर्वतीय जिलों में चौकियों में 12 और थानों में 24 पुलिसकर्मियों का प्रस्ताव भेजा है।

इसे वेतन विसंगति समिति के साथ ही वित्त विभाग पर भी मंथन चल रहा है। सचिव गृह शैलेश बगौली का कहना है कि स्वीकृति मिलने के बाद इस पर आगे कदम उठाया जाएगा।

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