जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने राजकीय कर्मचारियों व पेंशनर के लिए लागू राज्य स्वास्थ्य योजना को धरातल पर उतार अपग्रेड करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित किया।

समिति के सचिव व संयोजक पूर्णानंद नौटियाल व शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कार्मिकों के लिए राज्य स्वास्थ्य योजना का शासनादेश जारी किया जा चुका है। लेकिन, स्वास्थ्य प्राधिकरण स्तर से अभी बड़े अस्पतालों से अनुबंध करते हुए उनकी अपडेट सूची जारी नहीं की गई है। इसी के साथ ओपीडी के साथ ही निश्शुल्क पैथोलाजी सेंटर एवं दवा के लिए अधिकृत दवा स्टोर चिह्नित कर अनुबंध किया जाना है। जो अभी तक नहीं किया गया। जिससे प्रदेश के कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है।

उन्होंने शीघ्र व्यवस्था को लागू कर नए अनुबंध करने की मांग की। साथ ही ऐसा न करने पर प्राधिकरण के खिलाफ धरना-प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में अरुण पांडे, दीपचंद्र बुड़लाकोटी, सुनील दत्त कोठारी, पंचम सिंह बिष्ट, संदीप मौर्य, चौधरी ओमवीर सिंह आदि शामिल रहे।

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अतिथि शिक्षक भी आनलाइन पढ़ाई से जुड़ेंगे

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने अतिथि शिक्षकों को भी आनलाइन पढ़ाई से जोडऩे के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया।

उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में 10वीं और 12वीं के एक लाख 59 हजार छात्र-छात्राओं को मोबाइल टैब खरीदने के लिए 12-12 हजार रुपये की धनराशि दी है। इस राशि से अनिवार्य रूप से छात्र-छात्राओं को टैब खरीदने हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थियों की आनलाइन पढ़ाने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षक प्रतिदिन आनलाइन पढ़ाई से जुड़ें और इसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भी भेजें।

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Edited By: Sumit Kumar