राजकीय शिक्षक संघ चुनाव के लिए अब तक अंतिम सदस्यता सूची नहीं कर सका तैयार, जमा करने को मांगी मोहलत
शिक्षक संघ के पदाधिकारी अब तक चुनाव के लिए अंतिम सदस्यता सूची तैयार नहीं कर सके हैं। अनुमानित सदस्यों के मुकाबले अब तक आधे शिक्षकों की सदस्यता का भी सत्यापन नहीं हो सका है। ऐसे में संघ के ब्लाक स्तरीय चुनाव पीछे खिसकने की संभावना जताई जा रही हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी अब तक चुनाव के लिए अंतिम सदस्यता सूची तैयार नहीं कर सके हैं। अनुमानित सदस्यों के मुकाबले अब तक आधे शिक्षकों की सदस्यता का भी सत्यापन नहीं हो सका है। ऐसे में संघ के ब्लाक स्तरीय चुनाव पीछे खिसकने की संभावना जताई जा रही हैं। इधर, संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने शिक्षा निदेशक से सूची जमा करने के लिए कुछ और दिन की मोहलत मांग ली है।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद शांत होने के बाद चुनाव के लिए संघ के सदस्यों ने प्रक्रिया शुरू तो कर दी, लेकिन अब तक सदस्यता सूची ही सत्यापित नहीं हो सकी है। 11 अक्टूबर को संघ के पदाधिकारियों की ओर से जारी पत्र में 20 अक्टूबर तक सभी सदस्य शिक्षकों का सत्यापन कर सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपने की बात कही गई थी।
इसके बाद 30 अक्टूबर को ब्लाक स्तरीय चुनाव एवं नवंबर के दूसरे हफ्ते में प्रांतीय चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन 19 अक्टूबर तक संभावित 18 हजार शिक्षकों में से करीब पांच हजार का सत्यापन ही हो सका है। प्रांतीय महामंत्री डा. सोहन सिंह माजिला ने बताया कि प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति पैदा होने एवं छुट्टियों के चलते सदस्यता सत्यापन का काम धीमा पड़ गया है, लेकिन जल्द सत्यापन पूरा हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी से मुलाकात कर सदस्यता सूची जमा करने के लिए कुछ और दिन की मोहलत मांगी गई है। सूची के साथ ही चुनाव का प्रस्ताव भी जमा किया जाएगा।
पदोन्नति में देरी से शिक्षकों में रोष
बेसिक से एलटी के 30 फीसद पदों पर पदोन्नति में देरी से शिक्षकों में रोष है। उत्तराखंड 30 फीसद एलटी काउंसलिंग समायोजन मंच ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। उत्तराखंड 30 फीसद एलटी काउंसलिंग समायोजन मंच के मुख्य संयोजक सुजान बुटोला ने बताया कि 13 जून 2019 को बेसिक से एलटी के 30 फीसद पदों पर पदोन्नति के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी।
16 से 19 मार्च 2021 तक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन अब तक विद्यालयों का आवंटन नहीं हुआ है। पूर्व में भी कई दफा शिक्षा विभाग एवं शासन से विद्यालय आवंटित कर पदोन्नति का लाभ देने की मांग की गई थी, जिसके बाद शासन ने 15 अगस्त तक लंबित पदोन्नतियां करने के आदेश दिए थे, जिसपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर 25 अक्टूबर तक पदोन्नति का लाभ नहीं मिला तो विभाग के मंडलीय कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। सुजान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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