उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद हैडमास्टर विहीन होने की कगार पर हाईस्कूल, 910 हाईस्कूलों में से 905 में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की पदोन्नति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के 910 राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में से 905 में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं रह गए हैं।

कार्यरत 37 प्रधानाध्यापकों में से 32 को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति मिलने के बाद अब केवल पांच विद्यालयों में ही स्थायी प्रधानाध्यापक रह गए हैं। शेष विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षकों को अस्थायी रूप से कार्यभार सौंपा गया है।

राज्य गठन के बाद यह पहली बार है, जब प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक विहीन होने की कगार पर पहुंच गए हैं। शिक्षकों ने इस स्थिति को अभूतपूर्व बताते शिक्षक संगठनों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि वर्षों से पदोन्नतियां बाधित होने के कारण शिक्षा व्यवस्था का पदोन्नति ढांचा प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के योग्य हजारों शिक्षक

उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के अनुसार, मौलिक रूप से नियुक्त सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके प्रवक्ता और 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एलटी शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए अर्ह हैं।