उत्तराखंड के 14 शहरी निकायों में लागू होगी नई संपत्ति कर प्रणाली, 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का डेटाबेस तैयार
उत्तराखंड के 14 शहरी निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली लागू की जा रही है। इससे लगभग 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का डेटाबेस तैयार हो चुका है, जिसका उद्देश्य कर निर्धारण में पारदर्शिता और राजस्व संग्रह बढ़ाना है।


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राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के शहरी निकायों में संपत्ति कर प्रणाली को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। प्रथम चरण में राज्य के 107 शहरी निकायों में से 14 चयनित निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वे और मैपिंग का काम कर लिया गया है।
इसके जरिए करीब 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का स्थानिक डाटाबेस तैयार हो चुका है। अब इन आंकड़ों के आधार पर संपत्तियों की पहचान, टैक्स निर्धारण और राजस्व संग्रहण की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
सचिवालय में गुरुवार को प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के क्रियान्वयन और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने पर चर्चा हुई।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि पहले से तैयार जीआईएस डाटा का अधिकतम उपयोग किया जाए और सर्वेक्षण या अन्य कार्यों में दोहराव न हो। उन्होंने परियोजना के शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे करने को कहा।
चयनित 14 निकायों में वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को क्रियाशील बनाने, डाटा क्लाउड पर स्थानांतरित करने, रिकार्ड का शुद्धीकरण, संपत्ति कर नोटिस तैयार करने और जरूरी मानव संसाधन की तैनाती जैसे काम बाकी हैं।
अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि जीआईएस तकनीक से संपत्तियों का सटीक रिकार्ड तैयार होगा और कर निर्धारण में पारदर्शिता आने के साथ ही निकायों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने शहरी निकायों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बेहतर कार्ययोजना के साथ 100 दिन का एजेंडा तैयार कर उसे लागू करने पर भी जोर दिया।
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