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उत्तराखंड में जनगणना 2027 का दूसरा चरण शुरू, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने स्व गणना कर किया शुभारंभ

Published: Mon, 16 Nov 2026 05:03 PM (GMT+05:30)

राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की डिजिटल स्व-गणना की शुरुआत की।

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डिजिटल डेस्क, देहरादून। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने-अपने आवास पर सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की। इसके साथ ही प्रदेश में जनगणना के द्वितीय चरण की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं।

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इस बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न की जा रही है। प्रदेशवासी 16 से 30 नवम्बर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से अपनी स्व-गणना कर सकते हैं। जनगणना-2027 का द्वितीय चरण 1 दिसम्बर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जनगणना किसी भी देश और प्रदेश की विकास योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। यह केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को समझने, संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं की दिशा तय करने का वैज्ञानिक माध्यम है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे प्रगणकों को सही एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा उनके कार्य में पूरा सहयोग करें। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आगे आकर अपने परिवार के सदस्यों को इस प्रक्रिया में सहयोग देने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने कहा कि सभी प्रगणक जनगणना का कार्य पूरी गंभीरता, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें। प्रत्येक परिवार से सही एवं प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करें और सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें, ताकि जनगणना के आंकड़े सटीक हों और भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में उपयोगी साबित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सहभागिता की। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जनसंख्या के सटीक आंकड़ों का विशेष महत्व है। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या एवं स्थानीय आवश्यकताओं की विश्वसनीय जानकारी उपयोगी होती है। इससे विकास कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलती है।

इस अवसर पर सचिव जनगणना दीपक कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड इवा आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, राजू कुमार बनवारी एवं सहायक निदेशक संजीव कुमार उपस्थित रहे।

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