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उत्तराखंड भाजपा कार्यसमिति: धामी सरकार के कार्यों की सराहना के साथ राजनीतिक प्रस्ताव पारित, 2027 में 65 पार का लक्ष्य

Published: Sun, 22 Nov 2026 10:57 PM (IST)

भाजपा की उत्तराखंड प्रदेश कार्यसमिति ने हरिद्वार में राजनीतिक व आर्थिक प्रस्ताव पारित किए, जिसमें धामी सरकार के पांच साल के कार्यों की सराहना की गई। 

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राज्य ब्यूरो, जागरण, हरिद्वार। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड प्रदेश कार्यसमिति ने रविवार को हरिद्वार में दो दिवसीय बैठक के अंतिम दिन राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पारित कर प्रदेश की विकास यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प से जोड़ने का आह्वान किया।

प्रस्ताव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के पांच वर्ष पूरे होने पर सरकार के कार्यों की सराहना की गई। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने और 65 पार का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया गया।

प्रस्ताव में राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर राज्य आंदोलनकारियों, मातृशक्ति और शहीदों के योगदान को याद करते हुए कहा गया कि उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना भाजपा की राजनीतिक प्रतिबद्धता है।

कार्यसमिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्वाचित सरकारों के नेतृत्व में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। प्रस्ताव में अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा का उल्लेख करते हुए राष्ट्रहित, सुशासन और गरीब कल्याण को शासन की प्राथमिकता बताया गया।

वर्ष 2027 के लिए 65 पार का लक्ष्य

कार्यसमिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2027 के विधानसभा चुनाव में 65 पार का लक्ष्य हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प लिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती पर जोर

प्रस्ताव में मोदी सरकार की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयासों की सराहना की गई। उज्बेकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री को 'ओली दराजाली दोस्तलिक' सम्मान मिलने का भी उल्लेख किया गया।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल

किसानों की आय और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि निर्यात, किसान सम्मान निधि, उर्वरक सब्सिडी और 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों के नेटवर्क को रेखांकित किया गया।

उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का संकल्प

प्रस्ताव में चारधाम, मानसखंड मंदिर माला मिशन, आदि कैलाश और शीतकालीन यात्रा को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख आधार बताया गया। 48 मंदिरों व गुरुद्वारों को सर्किट से जोड़ने और कुंभ-2027 के लिए 1027 करोड़ रुपये के प्रविधान का स्वागत किया गया।

यूसीसी और सख्त कानूनों को सुशासन का आधार

यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी प्रविधान और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई को सरकार की उपलब्धि बताया गया। प्रस्ताव में भ्रष्टाचार के मामलों में 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई का उल्लेख किया गया।

36 हजार युवाओं को नौकरी, पलायन में 44 प्रतिशत कमी

प्रस्ताव के अनुसार, 36 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। करीब 2200 स्टार्टअप और आठ हजार होमस्टे को स्वरोजगार का आधार बताते हुए पलायन में 44 प्रतिशत कमी का दावा किया गया

आरक्षण से आर्थिक स्वावलंबन तक मातृशक्ति

महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया गया। लखपति दीदी अभियान को महिला आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया।

शहीदों के स्वजन को 50 लाख, अग्निवीरों के लिए विशेष सेल

प्रस्ताव में बलिदानी सैनिकों के स्वजन की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और आश्रितों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की समयसीमा पांच वर्ष करने के फैसले का स्वागत किया गया।

अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत वृद्धि का दावा

प्रस्ताव के अनुसार, 2022 के बाद राज्य के जीएसडीपी में 50 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई। निवेश समझौतों के 3.56 लाख करोड़ रुपये में से एक लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतरने का उल्लेख किया गया।

जन विश्वास विधेयक से कारोबार को सहूलियत

कार्यसमिति ने जन विश्वास संशोधन विधेयक-2026 का स्वागत किया। प्रस्ताव में छोटे अपराधों के गैर-अपराधीकरण और व्यापारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण को उद्यमियों के लिए राहतकारी बताया गया।

सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर जोर

प्रस्ताव में 12,769 करोड़ रुपये की चारधाम महामार्ग परियोजना, 900 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क, सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी विस्तार का आधार बताया गया।

65 लाख आयुष्मान कार्ड, घरों तक नल का पानी

प्रस्ताव में 65 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड, अस्पतालों में रात के समय 208 प्रकार की निश्शुल्क जांच और 108 एंबुलेंस सेवा से 1.3 लाख परिवारों को आपात चिकित्सा सहायता का उल्लेख किया गया।

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना

राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर विकास विरोधी राजनीति तथा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया गया।

मतदाता सूची के शुद्धीकरण पर जोर

एसआइआर के संदर्भ में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची की शुद्धता बनाए रखने पर जोर दिया गया। दावे-आपत्तियों और सुनवाई के वैधानिक अवसरों के सम्मान की पैरवी की गई।

नेपाल की आपदा और दुर्घटनाओं पर संवेदना

कार्यसमिति ने नेपाल की प्राकृतिक आपदा पर संवेदना जताई। चमोली की सुरंग दुर्घटना में दस श्रमिकों और टिहरी बस हादसे में नौ यात्रियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी।

वंदे मातरम के 150 वर्ष पर कांग्रेस को घेरा

राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों का स्वागत करते हुए प्रस्ताव में कांग्रेस के केवल दो पद गाने के निर्णय की आलोचना की गई।

सहकारी बैंकों में जीत, संगठन विस्तार पर जोर

गढ़वाल के छह जिला सहकारी बैंकों में भाजपा समर्थित नेतृत्व की सफलता और तीन हजार नए सदस्यों के जुड़ने का उल्लेख किया गया। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख और त्रिदेव सम्मेलनों के माध्यम से संगठन मजबूत करने का आह्वान किया गया।

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