उत्तराखंड में अब गर्भवती के साथी को मिलेंगे 600 रुपये, सरकारी अस्पतालों में प्रसव को मिलेगा बढ़ावा

इसका भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।

पहली शर्त यह है कि प्रसव उत्तराखंड के किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। दूसरा, प्रसव के बाद महिला को अस्पताल में अनिवार्य रूप से 48 घंटे रुकना होगा। तीसरा, महिला के साथ रहने वाले एक नामित साथी को ही यह राशि दी जाएगी।

दरअसल, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के साथ अक्सर परिवार का सदस्य भी अस्पताल में रुकता है। इस दौरान उसकी मजदूरी छूटने के साथ ही भोजन व अन्य जरूरतों पर भी खर्च होता है।

आर्थिक कारणों से कई बार स्वजन महिला को प्रसव के बाद जल्दी घर ले जाने का दबाव बनाते हैं। ऐसे में साथी को आर्थिक प्रोत्साहन देने का उद्देश्य महिला को अस्पताल में निर्धारित अवधि तक रोकना और प्रसव के बाद मां तथा नवजात की निगरानी सुनिश्चित करना है।

सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव महज 49.9 प्रतिशत

उत्तराखंड में 1.48 लाख संस्थागत प्रसव के बावजूद सरकारी अस्पतालों में प्रसव का अनुपात 49.9 प्रतिशत ही है। कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव करीब 85 प्रतिशत हैं। यानी संस्थागत प्रसव का दायरा बढ़ा है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने का रुझान अब भी कम है।

ऐसे में प्रसव के बाद 48 घंटे रुकने पर साथी को 600 रुपये देने की एनएचएम की पहल को सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
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“संस्थागत प्रसव बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रसव के बाद अस्पताल में रुकने वाले साथी को आर्थिक सहायता देने की पहल से जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिलेगा।”

सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड

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