देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों से निकलने वाले अपशिष्ट को सामान्य नगरीय अपशिष्ट की बजाय बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने शुक्रवार को 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में चल रही तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए। 

राज्य के शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली के अनुसार इस सिलिसले में नगर निकायों को निर्देशित किया गया है। शहरी विकास सचिव बगोली के अनुसार केंद्रीय शहरी विकास सचिव ने राज्य में कोरोना के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और विसंक्रमित किए जाने की सलाह दी गई। 

स्वच्छता कार्मिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने और इस कार्य में लगे कार्मिकों को तीन माह का बीमा कवर प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बगोली ने बताया कि राज्य में यह सभी कार्य पूर्व से ही किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में सभी पर्यावरण मित्रों जो बीमा कवर दिए जाने के निर्देश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। विभाग द्वारा 11300 कार्मिकों को चिह्नित कर उनकी सूची सचिव आपदा प्रबंधन को सौंपी गई है। 

3.16 लाख लीटर संक्रमणरोधी दवा का छिड़काव 

शहरी विकास सचिव के अनुसार शुक्रवार को राज्य के सभी नगर निकायों में 3397 अतिरिक्त कार्मिकों के सहयोग से 316525 लीटर संक्रमण रोधी दवा का छिड़काव किया गया। स्वच्छता सैनिकों को 17101 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। इसके अलावा 89 मलिन बस्तियों में भी संक्रमण रोधी दवा का छिड़काव किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों, रेल और बस स्टेशन, टैक्सी व ऑटो रिक्शा स्टैंड, कार्यालयों, बाजार क्षेत्रों व पार्कों को भी विसंक्रमित किया गया। 

आटा मिलों को सरकारी गोदामों से मिले गेंहू 

प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति के प्रदेश महामंत्री विनय गोयल ने वर्तमान समय को देखते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि वह आटा मिलों को सरकारी गोदामों से उचित मूल्य पर गेंहू की आपूर्ति कराए। कहा कि सरकार साथ ही ऐसी मिलों को उचित पिसाई आदि खर्चों के बाद आटे की बिक्री का भी मूल्य निर्धारित करे, जिससे जनता को उचित मूल्य पर आटे की आपूर्ति हो सके। इस समय राशन से गेहूं लेकर उसे पिसवाना भी एक चुनौती है। 

कोरोना से बचाव को मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार 

मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। काबीना मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, सुबोध उनियाल को टिहरी और उत्तरकाशी, डॉ. हरक सिंह रावत को पौड़ी, अरविंद पांडेय को चंपावत और पिथौरागढ़, यशपाल आर्य को अल्मोड़ा और नैनीताल, मदन कौशिक को देहरादून और ऊधमसिंहनगर, राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत को रुद्रप्रयाग और चमोली और रेखा आर्य को बागेश्वर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। 

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मुख्य सचिव से संरक्षण की मांग की 

उत्तराखंड लेखपाल संघ ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार को पत्र लिखकर संरक्षण की मांग की है। लेखपाल संघ का कहना है कि विभिन्न जिलों में कार्यरत लेखपालों से जोर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। लेखपालों के साथ र्दुव्‍यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से ऊधमसिंहनगर में लेखपालों के साथ हो रही जबरदस्ती का संज्ञान लेने की मांग भी की। संघ के प्रांतीय महामंत्री ओमप्रकाश का कहना है कि लेखपालों को सरकार की ओर से मास्क और सैनिटाइजर तक वितरित नहीं किए गए। लेखपाल इन विकट परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन की सेवा में लगे हैं। इसके ऊपर पुलिस और प्रशासन लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं।  

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Posted By: Raksha Panthari

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