शिक्षकों ने सांसद के बैकलॉग खत्‍म करने के बयान का किया विरोध

जागरण संवाददाता, विकासनगर: उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने सांसद अजय भट्ट द्वारा बैकलॉग खत्म करने के दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एसोसिएशन ने 15 वें स्थापना दिवस पर ऑनलाइन संगोष्ठी में कहा कि एससी एसटी की मांग को सरकार अनदेखा कर रही है।

संगोष्ठी का उदघाटन करते हुए एसोसिएशन के पूर्व प्रांतीय संरक्षक मोदीमल तेगवाल ने कहा भारत वर्ष में केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने पिछले 70 वर्षों में कभी भी एससी एसटी वर्ग के रिक्त पदों को पूर्ण रूप से कभी नहीं भरा है। सांसद अजय भट्ट ने बैकलॉग खत्म करने का जो बयान दिया है, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेगवाल ने कहा कि संविधान में उल्लिखित अलग श्रेणी एससी एसटी को सरकार हल्के में ले रही है। यह संविधान व लोकतंत्र विरोधी है। शीघ्र ही राजधानी देहरादून में एक बड़े आंदोलन के लिए भी रणनीति बननी शुरू हो गई है।

जिसमें सचिवालय व विधानसभा घेराव पर भी चरणबद्ध आंदोलन की नीति बनाई जा रही है। ऑनलाइन संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अपर शिक्षा निदेशक कुमायूं मंडल रघुनाथ लाल आर्य ने कहा संगठन का निर्माण करना आसान है, लेकिन उसको चलाना, जारी रखना, संघर्ष करना कठिन कार्य होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षकों को प्रदेश के समाज को भी मानवता व समानता के साथ ही सामाजिक न्याय की और नैतिकता की शिक्षा देनी होगी, साथ ही उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना होगा। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय भाटिया ने कहा कि सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पर अभी तक विधानसभा में इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

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एसोसिएशन मांग करती है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में इस पर चर्चा करा कर न्यायोचित निर्णय ले। ऑनलाइन संगोष्ठी का संचालन करते हुए प्रांतीय महामंत्री व राइंका छरबा के शिक्षक जितेंद्र सिंह बुटोइया ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त संगठनों की बात न सुनना व ऐसा आदेश जारी करना मूल अधिकारों का हनन है। सरकार को इसे तुरंत निरस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 से 2007 तक एससी वर्ग के तदर्थ प्रवक्ताओं को समयानुसार मौलिक नियुक्ति नहीं प्रदान की गई, जिससे उनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने विगत वर्षों में जो डीए फ्रीज किया है, उसको अब सरकार को सभी कार्मिकों को देना चाहिए। कनिष्ठ व वरिष्ठ का मामला कई वर्षों से लटका पड़ा है, उस पर भी सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। एलटी शिक्षकों की मंडल परिवर्तन पर वरिष्ठता पूर्ववत रहे, ऐसा आदेश सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा को इंटर स्तर पर लागू करने के लिए सरकार को इसे वर्तमान सत्र से लागू करते हुए प्रथम चरण में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा का पद सृजित करना चाहिए। संगोष्ठी में एसोसिएशन संरक्षक भारत भूषण शाह, सोहनलाल, पूर्व प्रांतीय महामंत्री रमेश चंद्रा, अजय कुमार, अनूप कुमार पाठक, कुमायूं मंडल अध्यक्ष धीरज बाराकोटी, मंडल मंत्री गढ़वाल रामलाल आर्य, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार ह्यूमन, उपाध्यक्ष सुनीता कपरवाल, जिलाध्यक्ष हरिद्वार मेघराज ङ्क्षसह, जीत पाल ङ्क्षसह, जिलाध्यक्ष उत्तरकाशी मनवीर गौतम, जिला मंत्री रुद्रप्रयाग कमल कुमार टम्टा, जिलाध्यक्ष पौड़ी बृजेंद्र सिंह आर्य, मंत्री जगदीश राठी, जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर हरिओम सिंह, जिला अध्यक्ष नैनीताल वीरेंद्र कुमार टम्टा, जिलाध्यक्ष पिथौरागढ़ अनिल कुमार, जिलाध्यक्ष चमोली दिनेश शाह, जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा भोपाल राम कोहली, आदि शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

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