उत्तराखंड में शिक्षकों ने की मांग, पदोन्नति सूची के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी करे विभाग
पदोन्नति की डीपीसी से पहले शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री और विभाग से पूरी प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। शिक्षकों ने पदोन्नति सूची के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करने और पदोन्नति की अंतिम सूची की विसंगतियां दूर करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में करीब 1200 प्रवक्ता और 350 हेड मास्टर और प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति होनी हैं। पदोन्नति की डीपीसी से पहले शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री और विभाग से पूरी प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। शिक्षकों ने पदोन्नति सूची के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करने और पदोन्नति की अंतिम सूची की विसंगतियां दूर करने की मांग की है।
राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजपूत ने बुधवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को पत्र भेजते हुए कहा कि पदोन्नति सूची जारी होने के बाद भी कई शिक्षक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसे में यह पद खाली छूट जाते हैं। विभाग को पदोन्नति सूची जारी करने के साथ 25 फीसद अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। ताकि अगर कोई शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं लेता तो बाद के शिक्षकों को मौका दिया जा सके।
एक बड़ी समस्या यह भी है कि पदोन्नति की अंतिम सूची में उत्तर प्रदेश को कार्यमुक्त हुए शिक्षक, पूर्व में पदोन्नत शिक्षक, दिवंगत शिक्षक, सेवानिवृत्त, सेवा विस्तार वाले शिक्षकों का नाम भी होता है। जबकि इन शिक्षकों का नाम सूची में होने का कोई फायदा नहीं। पदोन्नति सूची की यह विसंगतियां दूर होना जरूरी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और विभाग से तत्काल इन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। संघ ने हेडमास्टर और प्रधानाचार्य की पदोन्नति के पद 670 से 350 किए जाने पर भी रोष जताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब ज्यादा पदों पर पदोन्नति की संभावना है तो विभाग को पद कम नहीं करने चाहिए।
गोल्डन कार्ड की विसंगतियां करें दूर
राजकीय शिक्षक संघ ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत से मुलाकात की। संघ के प्रदेश महामंत्री डा. सोहन सिंह माजिला ने कहा कि गोल्डन कार्ड योजना का शिक्षक-कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि हर महीने अंशदान पूरा काटा जा रहा है। उन्होंने एक अस्पताल में मिलने वाले सभी इलाज कार्ड में शामिल नहीं होने का मुद्दा भी उठाया।
माजिला ने कहा कि एक व्यक्ति को दो अलग बीमारियों के इलाज के लिए अलग अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने संघ को गोल्डन कार्ड में सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलने वाले सभी इलाज योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। ताकि अलग बीमारियों के इलाज के लिए अलग अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने संघ को जल्द वार्ता का समय देने का आश्वासन भी दिया।
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