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Uttarakhand News: तो आइएएस राधा रतूड़ी हो सकती हैं उत्‍तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव

Uttarakhand News इन दिनों उत्‍तराखंड में मुख्य सचिव में शीघ्र फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुख्य सचिव डा एसएस संधु के केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने की चर्चाएं हैं। ऐसे में वरिष्ठतम आइएएस व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मुख्य सचिव हो सकती हैं।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 23 Jun 2022 08:45 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jun 2022 08:45 AM (IST)
प्रदेश में कार्यरत आइएएस व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में नौकरशाही के शीर्ष पद मुख्य सचिव में शीघ्र फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव डा एसएस संधु केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ऐसे में मुख्य सचिव पद पर प्रदेश में कार्यरत वरिष्ठतम आइएएस व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की इस सर्वोच्च पद पर तैनाती संभव है। ऐसा हुआ तो राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी।

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डा एसएस संधु ने बीते संभाला था मुख्य सचिव का पदभार

केंद्र में प्रतिनियुक्ति में कार्यरत 1988 बैच के आइएएस डा एसएस संधु ने बीते वर्ष पांच जुलाई को मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। तकरीबन सालभर इस पद पर काम करने के बाद उनके दोबारा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। संधु अपनी कार्यप्रणाली के कारण केंद्र की मोदी सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार उन्हें रक्षा सचिव या अन्य समकक्ष महत्वपूर्ण पद का दायित्व सौंप सकती है।

राधा रतूड़ी को सौंपा जा सकता है मुख्य सचिव का पद

डा संधु के बाद प्रदेश में मुख्य सचिव का पद 1988 बैच की ही आइएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को सौंपा जा सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अभी इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ, लेकिन मंथन किया जा रहा है। राज्य सरकार अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की केंद्र में प्रतिनियुक्ति को दी गई अनापत्ति वापस ले चुकी है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि उन्हें भी महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है।

मुख्य सचिव पद पर तैनाती को लेकर केंद्र से विचार-विमर्श कर सकते हैं मुख्यमंत्री धामी

आनंद बर्द्धन पहले भी धामी सरकार में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली भ्रमण पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सचिव पद पर तैनाती को लेकर केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं।


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