अब एमओयू की मॉनीटरिंग के लिए अलग से बनेगा सेल
अब उत्तराखंड में एमओयू की मॉनीटरिंग के लिए अलग से सेल खुलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट की कामयाबी के बाद आत्म विश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निवेश के लिए मिले प्रस्तावों को जमीन पर साकार करने को सरकार गंभीर है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एमओयू की मॉनीटरिंग को जल्द अलग सेल बनाया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का रुख जारी रखते हुए बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई को अधिकारियों की विशेष टीम जल्द बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आयोजन के लिए सवा करोड़ राज्यवासियों का आभार जताया, साथ में उत्साह के साथ भागीदारी करने के लिए निवेशकों को भी धन्यवाद दिया। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना उनका एकमात्र ध्येय है। प्रधानमंत्री के स्प्रिचुअल इको जोन के मंत्र पर सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए गंभीरता से काम किया जाएगा। समिट में एक लाख 24 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं। एमओयू को अमलीजामा पहनाने को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल्द अलग से सेल बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने इन्वेस्टर्स समिट के आखिरी दिन एमओयू को जमीन पर उतारने की चुनौती का उल्लेख करते हुए स्टोरी कवर की थी। मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है। राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के साथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेनामी संपत्ति पर जल्द ही अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाएगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह बोलने पर कम और काम करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। घोषणाएं भी कम करते हैं और जो घोषणाएं करते हैं, उसका शासनादेश एक-दो दिन में हो जाता है। उन्होंने कहा कि वह खुशनसीब हैं कि जनता ने उन पर विश्वास जताया है। इस विश्वास को बनाए रखना उनका धर्म है। इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।
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