सेवा का अधिकार को मजबूती देगा उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण से सेवा का अधिकार को और मजबूती मिलेगी।
देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण की पहली साधारण आम सभा की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण से सेवा का अधिकार को और मजबूती मिलेगी। सूचना तकनीक से जनशिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण (यूकेएसएपीएस) की प्रथम साधारण आमसभा की बैठक आयोजित हुई। इस में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अभिकरण की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने यूकेएसएपीएस के लोगो का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण से सेवा का अधिकार को और मजबूती मिलेगी। इससे गुड गवर्नेस, कार्यों में पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने, आमजन को नियत समय पर सेवाएं प्रदान करने, अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सर्वोपरि है। अभिकरण की स्थापना का मूल उद्देश्य राज्य में सरकारी सेवाओं को सरल व पीपुल फ्रेंडली तरीके से जन सामान्य तक पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिकरण के कार्यों को आइटी विभाग के सहयोग से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आमजन की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सीएम हेल्पलाईन) 1905 शुरू की जाएगी। इसके लिए 50 सीटों के काल सेंटर की स्थापना उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। सीएम डेशबोर्ड के कार्यों को भी यूकेएसएपीएस को हस्तान्तरित किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की सेवाओं को कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाएगा। राज्य में ई-डिस्ट्रक्ट परियोजना की नोडल एजेंसी का कार्य भी उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रेष्ठ अधिकारियों और कार्मिकों को हर महीने सम्मानित किया जाएगा।
उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण का गठन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया जाएगा। संस्था को मुख्यालय देहरादून में होगा। इस दौरान उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण की कार्यकारिणी समिति के सदस्य मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आइटी आरके सुधांशु, सचिव वित्त के प्रतिनिधि अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी उपस्थित थे।
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