उत्तराखंड में पदोन्नति प्रक्रिया बहाली में coronavirus का पेंच फंसा, जल्द बहाल करने की मांग

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंबे आंदोलन के बाद जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली की लड़ाई जीती। कर्मचारियों के आंदोलन के बीच ही जब कोरोना महामारी का संकट मंडराया तो सरकार ने बीते 18 मार्च को बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली का शासनादेश जारी कर दिया। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन को लगा कि मार्च में कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नति का लाभ पाए सेवानिवृत्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

सरकार के आला अधिकारियों से लेकर समूचे तंत्र के कोरोना से जंग में जुट जाने के कारण विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया बहाल ही नहीं हो सकी। लिहाजा मार्च में कई अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए सेवानिवृत्त हो गए। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि जिस तरह से अन्य विभागीय काम हो रहे हैं, उसी तरह विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी कराई जा सकती है। हमारी मांग है कि इसे जल्द अमल में लाया जाए, ताकि अप्रैल को कोई भी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त न हो। 

सभी को मिले बीमा कवर 

उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने कोरोना मरीजों के निकट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी जोखिम भत्ता और बीमा कवर देने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि सरकार के इस कदम से कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा। 

सचिवालय संघ देगा एक दिन का वेतन 

उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने पर सहमति दी है। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि एक दिन के वेतन कटौती का आदेश जल्द जारी किया जाए।