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ओपन विवि और आइआइटी रुड़की बनाएंगे आनलाइन विशेष अध्ययन केंद्र

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) व आइआइटी रुड़की के बीच दूरस्थ शिक्षा के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन विशेष अध्ययन केंद्र की स्थापना होगी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sun, 17 May 2020 10:35 AM (IST)Updated: Sun, 17 May 2020 10:35 AM (IST)
ओपन विवि और आइआइटी रुड़की बनाएंगे आनलाइन विशेष अध्ययन केंद्र
ओपन विवि और आइआइटी रुड़की बनाएंगे आनलाइन विशेष अध्ययन केंद्र

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) व आइआइटी रुड़की के बीच दूरस्थ शिक्षा के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन विशेष अध्ययन केंद्र की स्थापना होगी।  

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इस विशेष ऑनलाइन अध्ययन केंद्र को लेकर शनिवार को दोनों संस्थानों के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। आइआइटी रुड़की की ओर से प्रो. अरुण कुमार, प्रो. तहसील नौटियाल, प्रो. रजत अग्रवाल, प्रो. मनजीत सिंह ने प्रतिभाग किया। जबकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से प्रो. गिरिजा पांडे, कुलसचिव प्रो. भारत सिंह व विशेष शिक्षा विभाग के समन्वयक डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल शामिल हुए। 

बैठक में तय किया गया कि यह विशेष अध्ययन केंद्र रुड़की आइआइटी में चल रहे अनुश्रुति विशेष विद्यालय के बच्चों व आइटी में कार्यरत फैकल्टी व उनके परिवार जनों के सदस्यों के लिए ही चलाया जाएगा। इस विशेष अध्ययन केंद्र में मुख्यत बीएड विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित), मानविकी व विज्ञान और तकनीकी विषयों से संबंधित पाठ्यक्रमों में ही संस्थान के सदस्यों व छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

 बैठक में प्रो. गिरिजा पांडे ने मुक्त विश्वविद्यालय की क्रिया पद्धति व अध्ययन केंद्र की नियमावली व उसके क्रिया-कलापों की जानकारी दी। प्रो. अरुण कुमार ने आइआइटी रुड़की द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय को पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वासन भी दिया। डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल ने आशा जताई कि दिव्यांगजनों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों का लाभ आइआइटी रुड़की द्वारा संचालित अनुश्रुति विशेष विद्यालय के साथ ही समीपवर्ती दिव्यांगजनों को भी मिलेगा। यह जानकारी विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राकेश चंद्र रयाल ने दी।

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उत्‍तराखंड के निजी स्कूलों में जून में भी जारी रहेगी आनलाइन क्लास

प्रदेश के निजी स्कूलों में सामान्य दिनों में रहने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी पढ़ाई जारी रहेगी। छात्र-छात्रओं का पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए निजी स्कूलों की एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। हालांकि, कई स्कूल जो एसोसिएशन से बाहर हैं, अभी इस पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था 17 मई को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली रियायतों पर निर्भर करेगी।

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