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लापरवाह अधिकारियों को मंत्री रेखा आर्य ने लगाई फटकार, जिम्मेदारी से कार्य न करने वाले को कहा, हो जाएं सेवानिवृत्त

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों एवं महिलाओं के भविष्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

By Sumit KumarEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 08:33 PM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 10:17 PM (IST)
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक की।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों एवं महिलाओं के भविष्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागीय कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कहा कि बेहतर हो कि ऐसे अधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाएं।

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महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा गुरुवार को विभागीय मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में नवाचार को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय क्षमता विकास कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित नंदा-गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना तथा स्पर्श सेनेटरी नेपकिन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।

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मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देशित किया कि जिन जिलों में योजना की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम है, वहां आगामी पांच नवंबर तक महालक्ष्मी किट का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। नंदा-गौरा योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देशित किया कि पिछले वर्षों के अवशेष लाभार्थियों को लाभ देने के लिए जिलों को तत्काल बजट उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सबसे महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास विभाग की पहचान आज से पांच वर्ष पहले तक नहीं थी, लेकिन इन योजनाओं के कारण विभाग की पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में अपेक्षानुरूप प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

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