मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण एक बार ही वसूल करेगा सब डिवीजन चार्ज

मंडलायुक्त रविनाथ रमन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिना लेआउट पास वाले भूखंडों के शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया, क्योंकि नगर निगम से बाहर के क्षेत्रों में यह शुल्क भूमि लागत का पांच से सात फीसद (क्रमश: आवासीय और व्यावसायिक) तक चुकाना पड़ता है। हालाकि, शुल्क संशोधन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इतना जरूर रहा कि अब सब डिवीजन चार्ज एक बार ही चुकाना पड़ेगा। नक्शा रिवाइज करने की दशा में अब चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। 

वहीं, जोनल प्लान में कई स्थलों को आवश्यक रूप से वन क्षेत्र दिखाया गया है। बोर्ड ने तय किया कि इस तरह के मामलों में यदि भू-स्वामी वन विभाग की एनओसी ले आते हैं तो वहा का लैंडयूज तय कर दिया जाएगा। एमडीडीए में विलय किए गए साडा के क्षेत्र में नक्शे पास करने में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव, एमडीडीए उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान, सचिव एसएल सेमवाल, जीसी गुणवंत आदि उपस्थित रहे।