उत्तराखंड: कुंभ समेत विकास कार्यों के लिए सीएम धामी की पोटली से निकले 1252 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी साल में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1252 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां दीं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, देहरादून। चुनावी साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए दरियादिली से बजट पोटली खोल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 1252 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां दीं। इसमें बड़ा बजट कुंभ मेला, 2027 की तैयारियों के लिए दिया गया है।
इसके साथ ही प्रदेश में आधारभूत ढांचे, आपदा प्रबंधन, पेयजल और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है।
कुंभ को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार में गंगा कारिडोर, हर की पौड़ी क्षेत्र के विकास, पाइपलाइन और पंपिंग जल आपूर्ति, सड़क सुधार और बिजली लाइन शिफ्टिंग जैसे कार्यों पर विशेष फोकस किया गया है।
हर की पौड़ी नार्थ क्षेत्र के विकास के लिए 69.06 करोड़ और कुंभ क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग से योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें।
इसके साथ ही ऋषिकेश गंगा कारिडोर में त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी।
टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड
टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड, भूमि अधिग्रहण और वन भूमि हस्तांतरण के लिए करीब 56.07 करोड़ की पहली किस्त जारी कर कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के धारचूला में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इग्लू डोम हट्स के लिए 4.67 करोड़ स्वीकृत कर पर्यटन के नए आयाम खोलने की कोशिश की गई है।
शिक्षा और मानव संसाधन पर भी बड़ा खर्च मंजूर किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत 446 करोड़ तथा अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन भुगतान के लिए 77.69करोड़ जारी किए गए हैं।
वहीं, विधायक निधि के तहत 70 विधायकों को 5करोड़ प्रति विधायक के हिसाब से कुल 350करोड़ आवंटित कर क्षेत्रीय विकास को रफ्तार देने का प्रयास किया गया है।
शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को दिए 56 करोड़
शहरी विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर लोहाघाट में पार्किंग, टनकपुर में पुलिस आवास, रायपुर (देहरादून) में बाढ़ सुरक्षा कार्य, हरिद्वार में पेयजल वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण जैसे कई छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र योजना के लिए 56.35 करोड़ का प्रविधान किया गया है। आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जनपदों के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि से 13 करोड़ जारी किए गए हैं, ताकि संभावित नुकसान को समय रहते कम किया जा सके।