इन्वेस्टर्स समिट के एमओयू की सूचना देने से इनकार, जानिए वजह

देहरादून, जेएनएन। सात और आठ अक्टूबर को हुए इन्वेस्टर्स समिट में सरकार-निवेशकों के मध्य किए गए एमओयू की सूचना देने से उद्योग निदेशालय ने इनकार कर दिया है। निदेशालय का मानना है कि इससे दूसरे राज्य निवेशकों को लुभावनी स्कीम देकर निवेश का मुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। सूचना आयोग ने भी इस पर सहमति व्यक्त करते हुए सूचना को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत बताया है। 

जीवनगढ़ निवासी प्रवीन शर्मा ने इन्वेस्टर्स समिट के तहत सरकार के साथ निवेशक संबंधी एमओयू करने वाली कंपनी का नाम, निवेश की धनराशि और निवेश के स्थान आदि के बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब में उन्हें एक पेज की प्रस्तावित एमओयू की सूची दी गई। इसके खिलाफ प्रवीण शर्मा ने सूचना आयोग में अपील की। प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाईं ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

इस क्रम में निदेशालय ने बताया कि एमओयू को सार्वजनिक किए जाने से राज्य में निवेश प्रभावित हो सकता है। प्रतिस्पर्धी राज्य निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें लुभावने ऑफर दे सकते हैं, लिहाजा राज्य हित में इस तरह की जानकारी देना उचित नहीं है। दूसरी तरफ निवेशक भी नहीं चाहते हैं कि वास्तविक निवेश से पहले इस तरह की जानकारी न दी जाए। निदेशालय के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जहां इन्वेस्टर्स समिट हुए हैं, उन राज्यों ने भी एमओयू का प्रकट नहीं किया। सूचना आयोग ने जवाब को उचित मानते हुए अपील को निस्तारित कर दिया। 

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