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मरीजों से पूछा जाएगा कैसा मिला इलाज, इसके हिसाब से अस्पतालों को दी जाएगी रेटिंग

अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में इलाज करा रहे मरीजों की सेहत पर सरकार की भी नजर रहेगी। मरीज के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक उसके स्वास्थ्य और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसके हिसाब से अस्पतालों को रेटिंग दी जाएगी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 21 Dec 2020 09:05 AM (IST)Updated: Mon, 21 Dec 2020 09:05 AM (IST)
अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में इलाज करा रहे मरीजों की सेहत पर सरकार की भी नजर रहेगी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में इलाज करा रहे मरीजों की सेहत पर सरकार की भी नजर रहेगी। मरीज के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक उसके स्वास्थ्य और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसके हिसाब से अस्पतालों को रेटिंग दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों को अपने गोल्डन कार्ड संख्या से यह भी पता चल सकेगा कि उनके खाते में कितना बैलेंस बाकी है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण एक पोर्टल तैयार कर रहा है। जनवरी में इसे लांच कर दिया जाएगा।

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प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत हर परिवार को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। अटल आयुष्मान योजना में अभी कई बार मरीजों द्वारा सही तरह से इलाज न मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी तरह मरीज को इलाज दिए गए बगैर फर्जी बिल बनाने के मामले में भी सामने आ चुके हैं। इन पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई कर चुका है। अब अटल आयुष्मान योजना को दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्राधिकरण अब एक नया पोर्टल तैयार कर रहा है।

इसे कॉल सेंटर से जोड़ा जाएगा। मरीज जब भी किसी अस्पताल में कार्ड के जरिये भर्ती होगा, तो इसकी सूचना प्राधिकरण को मिल जाएगी। प्राधिकरण फिर कॉल सेंटर के जरिये मरीज को उसके भर्ती होने के संबंध में कॉल करेगा। इसके बाद इलाज के बीच में उससे पूछा जाएगा कि उसे सही इलाज मिल रहा है या नहीं। मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद फिर उसे फोन किया जाएगा और इलाज और बिल के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मरीज से अस्पताल को रेटिंग देने को भी कहा जाएगा। इससे अस्पतालों की भी एक अलग रेटिंग बनेगी कि कहां सबसे बेहतर इलाज मिलता है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ अरुणोंद्र चौहान ने कहा कि पोर्टल बनकर लगभग तैयार हो गया है। पहले इसे 25 दिसंबर को लागू करने की योजना थी। अब इसे जनवरी के पहले पखवाड़े में लांच किया जाएगा।

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