देहरादून, विकास गुसाईं। उत्तराखंड में तैनात होमगाडर्स को प्रदेश में अब 600 रुपये मानदेय देने की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि, अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश की भांति अलग से डीए दिया जाएगा या नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा पीआरडी और उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने संबंधी घोषणा के बाद अब होमगाडर्स के मानदेय को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस मसले को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया जा सके।

प्रदेश में अभी विभिन्न विभागों में साढ़े छह हजार से अधिक होमगाडर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन विभागों में पुलिस, परिवहन, सचिवालय व संचार आदि शामिल हैं। इन होमगाड्र्स से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ ही विभागों में सुरक्षा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य लिया जा रहा है। अभी इन्हें 450 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। होमगाडर्स के लिए बने नियमों के अनुसार पुलिस के सहायक के रूप में सेवा देने पर इन्हें पुलिस के समान ही अधिकार व सुविधाएं दिए जाने का जिक्र है।

तकरीबन तीन वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में होमगाडर्स को पुलिस के समान वेतन दिए जाने का निर्णय सुनाया था। कुछ राज्यों ने इसका अनुपालन किया और कुछ ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर होमगाडर्स ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्ष बने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय का अनुपालन करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 25 अप्रैल 2017 से दिया जाए।

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इस पर शासन ने कुछ समय पहले कवायद शुरू की थी। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के होमगाडर्स  को उत्तर प्रदेश के होमगाडर्स के भांति ही मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में होमगाडर्स को 600 रुपये मानदेय और 72 रुपये डीए दिया जाता है। इस बैठक के बाद वित्त ने होमगाडर्स को 600 रुपये दिए जाने पर सहमति दी है। सूत्रों की मानें तो इस संबंध में पत्रावली तैयार की जा रही है, जिसे 13 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। 

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Posted By: Sunil Negi

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