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दून डिफेंस ऐकेडमी पर जीएसटी का छापा, देर रात तक जारी रही कार्रवाई

केंद्रीय जीएसटी की टीम ने दून डिफेंस ऐकेडमी पर जीएसटी अपवंचना की शिकायत पर छापेमारी की। छह ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।

By Edited By: Published: Fri, 01 Mar 2019 05:36 AM (IST)Updated: Fri, 01 Mar 2019 12:00 PM (IST)
दून डिफेंस ऐकेडमी पर जीएसटी का छापा, देर रात तक जारी रही कार्रवाई

देहरादून, जेएनएन। दून डिफेंस ऐकेडमी पर जीएसटी अपवंचना की शिकायत पर केंद्रीय जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। टीम ने ऐकेडमी के संचालक संदीप कुमार गुप्ता के छह ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। देर रात तक जारी कार्रवाई में करीब 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कर अपवंचना की बात सामने आई है।

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गुरुवार को जीएसटी आयुक्तालय के आयुक्त पीके गोयल के निर्देश पर अधिकारियों की विभिन्न टीम ने ऐकेडमी संचालक के सुभाष रोड स्थित दो कार्यालय, दीपलोक कॉलोनी स्थित आवास, राजपुर रोड पर साकेत कॉलोनी स्थित आवास, समेत सहस्रधारा रोड स्थित ओम टावर व एक अन्य प्रतिष्ठान में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पाया कि संदीप कुमार गुप्ता सहयोगियों के साथ दून डिफेंस ऐकेडमी एलएलपी, एसकेजी मैरीटाइम, ऑप्शन आदि फर्म का संचालन कर रहे हैं। वहीं, ऐकेडमी में 3250 छात्रों का पंजीकरण किया गया है, जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ 400 के करीब छात्रों का पंजीकरण बताया गया है। जो रिटर्न ऐकेडमी संचालक दाखिल कर रहे हैं, उसमें भी पूरा कारोबार नहीं दर्शाया जा रहा।

छापेमारी में विभिन्न प्रतिष्ठानों से ऐसे रिकॉर्ड भी टीम के हाथ लगे, जिनमें रफ तरीके से हिसाब-किताब का ब्योरा दर्ज किया गया है। वहीं, जमीनों के कई कागजात भी अधिकारियों के हाथ लगे। इस तरह प्रारंभिक आकलन में अधिकारियों ने करीब 50 करोड़ रुपये की कर अपवंचना पकड़ी है। 50 लाख कैश मिला, आयकर टीम नहीं पहुंची छापेमारी के दौरान केंद्रीय जीएसटी की टीम को 50 लाख रुपये से अधिक का भी कैश मिला। इसको लेकर आयकर विभाग को भी सूचना दी गई, मगर उनकी तरफ से कोई भी टीम कार्रवाई का हिस्सा बनने नहीं पहुंची। 

बताया जा रहा है कि उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने को लेकर आयकर अधिकारी दिनभर भाग-दौड़ करते रहे, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब पकड़े गए कैश को जीएसटी अधिकारी शुक्रवार को आयकर विभाग के सुपुर्द करेंगे। संचालकों पर गिरफ्तार की तलवार कर अपवंचना को लेकर ऐकेडमी संचालकों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इसकी वजह यह कि जीएसटी एक्ट में पांच करोड़ रुपये से अधिक की कर अपवंचना को गैर जमानती वारंट के दायरे में रखा गया है। इसको लेकर भी जीएसटी अधिकारी संचालकों को गिरफ्तार करने की तैयारी में लगे हैं।

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