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पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन मुखर, आंदोलन की बनाई रणनीति

उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन मशाल जुलूस निकालेगी। साथ ही राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा के बयान की निंदा करते हुए पुतला दहन भी किया जाएगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 09:30 AM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 09:30 AM (IST)
पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन मुखर, आंदोलन की बनाई रणनीति
पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन मुखर, आंदोलन की बनाई रणनीति

देहरादून, जेएनएन। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन मशाल जुलूस निकालेगी। साथ ही राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा के बयान की निंदा करते हुए पुतला दहन भी किया जाएगा।

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पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने और पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सामान्य व ओबीसी वर्ग के कार्मिक आंदोलनरत हैं। बीती 20 फरवरी को निकाली गई महारैली के बाद अब उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के बैनर तले 26 फरवरी को दून में गांधी पार्क से घंटाघर तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही पदोन्नति में आरक्षण लागू रखने की बात कहने वाले राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा का पुतला दहन भी किया जाएगा।

एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि 20 फरवरी को महारैली के बाद सरकार को कार्मिकों की मांगों पर अमल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। बताया कि सामान्य और ओबीसी वर्ग के कार्मिकों की मुख्य रूप से तीन मांगें हैं।

जिनमें पदोन्नति पर लगी रोक हटाकर बिना आरक्षण पदोन्नति देने, सीधी भर्ती के नवीन रोस्टर प्रणाली को यथावत रखने व एससी-एसटी एक्ट का विरोध शामिल हैं। एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री विरेंद्र सिंह गुसाईं ने बताया कि एक मार्च तक मांगों पर अमल नहीं किया गया तो दो मार्च से प्रदेश के सभी विभागों में हड़ताल शुरू कर देंगे। तीन दिन तक आकस्मिक सेवाओं को हड़ताल से विरत रखा जाएगा। पांच मार्च से सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।

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लखनऊ के कार्मिक सीएम रावत से मिलेंगे

लखनऊ में भी सामान्य व ओबीसी वर्ग के कार्मिक पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के बैनर तले लखनऊ में कार्मिक आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड में पदोन्नति पर लगी रोक और आरक्षण समाप्त करने को लेकर समिति का प्रतिनिधिमंडल 29 फरवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेगा। इस दौरान उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी साथ रहेंगे।

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