उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों समेत अन्य विकास कार्यों को धनराशि मंजूर
बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में राज्य योजना समेत अन्य मदों में सड़कों और अन्य विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। साथ ही तमाम कार्यों के लिए बजट अवमुक्त करने को मंजूरी दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में राज्य योजना समेत अन्य मदों में सड़कों तथा अन्य विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही तमाम कार्यों को बजट अवमुक्त करने को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में तीन कार्यों के लिए 3.74 करोड़, कपकोट में मोटर मार्ग को 1.13 करोड़, घनसाली में बूढाकेदार-छानी-बासर मोटर मार्ग के सुधारीकरण व डामरीकरण को 1.14 करोड़, देवप्रयाग में दो निर्माण कार्यों को 1.37 करोड़, सितारगंज में नकुलिया मुख्य मार्ग से चौमेला तक मार्ग निर्माण को 67.90 लाख, खटीमा में मुख्यमंत्री की दो घोषणाओं समेत छह कार्यों को 2.27 करोड़, सितारगंज में दो निर्माण कार्यों को 1.08 करोड़, रायपुर विधानसभा क्षेत्र में दो निर्माण कार्यों को 2.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा टीएसपी के तहत चकराता विधानसभा क्षेत्र में दो मार्गों के नवनिर्माण को 1.55 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने को मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य योजनांतर्गत सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन कार्यों के लिए 3.18 करोड़, केदारनाथ में तीन कार्यों के लिए 2.16 करोड़, हरिद्वार ग्रामीण में पांच निर्माण कार्यों के लिए 1.97 करोड़, पौड़ी में मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 33.54 लाख और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में चौरलेख-मल्ली दीनी-तल्ली दीनी मार्ग के सुधारीकरण के लिए 3.12 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है।
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परिवहन विभाग में 47 कार्मिकों की संबद्धता की समाप्त
शासन ने परिवहन विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में संबद्ध किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों की संबद्धता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। शासन ने आयुक्त परिवहन को पत्र लिखकर कहा है कि शासकीय कार्यों के लिए यदि कहीं कार्मिकों की आवश्यकता महसूस होती है तो फिर कार्मिकों का संबद्धीकरण न करते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर इनकी तैनाती की जाए।
परिवहन विभाग में बीते आठ वर्षों में 47 अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यालय, संभागीय व उप संभागीय परिवहन कार्यालयों तथा चेकपोस्ट से संबद्ध किया हुआ है। इसका आधार इन स्थानों पर कार्मिकों की कमी बताया गया। अब शासन ने इन सभी कार्मिकों की संबद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया है। शासन ने आयुक्त परिवहन को पत्र लिखकर कहा कि सभी 47 कार्मिकों की संबद्धता समाप्त करते हुए सभी को उनके मूल कार्यालयों में भेजा जाए। इसकी अनुपालन आख्या से शासन को भी अवगत कराया जाए।
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