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जलागम योजना में धांधली की शिकायत पर जांच के आदेश

चकराता प्रखंड से जुड़े कांडी-चामा-गाता पंचायत में बिना कार्य योजना के नियम विरुद्व तरीके से लाखों रुपये का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 Oct 2021 07:36 PM (IST)Updated: Sun, 24 Oct 2021 07:36 PM (IST)
जलागम योजना में धांधली की शिकायत पर जांच के आदेश

संवाद सूत्र, चकराता: प्रखंड से जुड़े कांडी-चामा-गाता पंचायत में बिना कार्य योजना के नियम विरुद्व तरीके से लाखों रुपये का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा जनजाति मोर्चा गीताराम गौड़ ने सूबे के मुख्यमंत्री से लिखित रूप में की है। उन्होंने जलागम योजना में धांधली बरतने पर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इसके चलते मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव संजय टोलिया ने जिलाधिकारी को प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित शिकायती पत्र में स्थानीय निवासी एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा जनजाति मोर्चा गीताराम गौड़ ने कहा कि विकासखंड चकराता से जुड़े कांडी-चामा-गाता पंचायत में पिछले दो साल से ग्रामीणों के बीच चल रहे आपसी विवाद के चलते जलागम प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो पाया। इसकी पूरी जानकारी ग्रामीणों ने उप परियोजना निदेशक यूडीडब्ल्यूडीपी विकासनगर को दी है। कहा कि विवाद के चलते गांव में जलागम समिति नहीं बनने से जलागम विकास की कोई कार्य योजना नहीं बन पाई। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर बिना कार्य योजना के नियम विरुद्व तरीके से करीब चार लाख का फर्जी भुगतान किया गया है। इसका पता स्थानीय ग्रामीणों को भुगतान होने के कुछ समय बाद चला। जलागम योजना में धांधली बरतने के चलते ग्रामीणों ने पूर्व में इसकी शिकायत सरकार व जिला प्रशासन से की थी। इस पर सीडीओ नितिका खंडेलवाल ने जुलाई 2021 में एसडीएम चकराता को जारी आदेश में मामले की जांच के आदेश दिए थे। तहसील प्रशासन ने मामले में कोई जांच नहीं की। पूर्व प्रदेश महामंत्री ने सीएम से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे सरकारी धन की बंदरबांट ना हो सके। जलागम योजना में धांधली की शिकायत के चलते सीएम के संयुक्त सचिव संयज टोलिया ने डीएम को मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं।


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