उत्तराखंड में सूखते जलस्रोत बने परेशानी, प्रबंधन को एसएमसी का गठन

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड में सूखते जलस्रोतों ने सरकार की पेशानी पर बल डाल दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी पहले ही यह बात सामने आई है कि गुजरे 150 वर्षों में यहां 300 जलस्रोत सूख चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद बात समझ आई कि जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय लोगों की जलापूर्ति के मद्देनजर जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसी कड़ी में वन महकमे के मुखिया की अगुआई में पहली बार प्रदेश में स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट कंसोर्टियम (एसएमसी) का गठन किया गया है। इसमें सरकारी-गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह कंसोर्टियम राज्य में धारा प्रबंधन एवं भूजल रिचार्ज की भावी रणनीति तैयार करने के साथ ही वर्षा जल संरक्षण की मुहिम को गति देने के लिए सरकारी-गैर सरकारी संगठनों के मध्य समन्वय पर फोकस करेगा।