फीस रेग्युलेशन एक्ट के लिए बस एक महीने का इंतजार

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि राज्य में जन हित में एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक माह के भीतर फीस रेग्युलेशन एक्ट को भी लाने जा रही है। 

राज्य में निजी स्कूलों को भी एनसीईआरटी की किताबों के दायरे में लिए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट के रुख से सरकार खासी राहत महसूस कर रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबें लागू होने से राज्य के आम लोगों, गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में सरकार ने आम लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा निजी स्कूलों को परेशान करने का कतई नहीं है। अलबत्ता, निजी स्कूलों को किसी भी स्तर पर मनमानी से बचना चाहिए। मीडिया के जरिये सरकार को जनता का निरंतर फीडबैक भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की ओर से रेफरेंस बुक लगाने की मांग पर वह विचार करने की बात कह चुके हैं। साथ ही इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों की तुलना में ज्यादा नहीं रखे जाने पर सरकार का जोर है। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सरकार के रुख का समर्थन किया है। 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस को लेकर मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके लिए फीस एक्ट को एक माह में लाया जाएगा। अभिभावकों की ओर से लगातार पब्लिक स्कूलों में बढ़ी फीस को लेकर शिकायतें की जा रही हैं। फीस एक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

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