सीएम के आश्वासन के बावजूद मांगें लंबित, ऊर्जा कर्मी खफा; एसोसिएशन की बैठक में लिया यह निर्णय
गुरुवार को एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक यमुना कालोनी स्थित अधिकारी क्लब में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष पंकज सैनी ने की। इस दौरान सबसे पहले पिछली कार्यकारिणी से वर्तमान तक की गतिविधियों की समीक्षा की गई।
जागरण संवाददाता, देहरादून: मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से ऊर्जा कर्मी खफा हैं। जिस पर उत्तराखंड विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है।
गुरुवार को एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक यमुना कालोनी स्थित अधिकारी क्लब में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष पंकज सैनी ने की। इस दौरान सबसे पहले पिछली कार्यकारिणी से वर्तमान तक की गतिविधियों की समीक्षा की गई। इसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बीते पांच अक्टूबर को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवर अभियंता के ग्रेड वेतन की विसंगति दूर करने का आश्वासन मिलने के बाद अब तक कोई कार्रवाई न होने पर कार्मिकों ने रोष जताया।
तीनों निगम में उत्तराखंड शासन के समान अवर अभियंताओं का ग्रेड वेतन 4600 रुपये वर्ष 2009 से स्वीकृत किए जाने की मांग की गई। वहीं, नौ वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष की एसीपी की व्यवस्था में द्वितीय एसीपी में आ रही विसंगति को दूर करने मांग भी की। इसके अलावा मांग की गई कि अवर अभियंता से सहायक अभियंता का पदोन्नति कोटा शासन के अन्य तकनीकी विभागों के समान 40 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। कार्यकारिणी की बैठक के बाद उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अध्यक्ष एसएस चौहान व महासचिव मुकेश रतूड़ी का अभिनंदन किया गया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद अनीस, उपाध्यक्ष प्रदीप प्रकाश शर्मा, उप महासचिव भानु प्रकाश जोशी, संगठन सचिव पूजा रानी, देवेंद्र चौहान, अरुण कुमार, विवेक कुमार, रमेश चंद्र जोशी आदि उपस्थित थे।
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एनआइओएस डीएलएड प्रशिक्षितों ने दिया धरना
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) डीएलएड प्रशिक्षितों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में धरना देकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की।
एनआइओएस डीएलएड प्रशिक्षित महासंघ के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि वे लगातार अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महासचिव पवन कैंतुरा ने ने बताया कि हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2022 के अंतरिम आदेश में साफ कहा था कि एनआइओएस डीएलएड याचिकाकर्ताओं को जल्द से जल्द काउंसङ्क्षलग में शामिल करें। लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शासन-प्रशासन समय पर काउंसङ्क्षलग शुरू नहीं करता है तो प्रशिक्षितों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। वे आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। धरने में भावना, रोहित कुमार, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।