गरीब तबके और पीआरडी और उपनल कर्मियों को तोहफा

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के गरीब तबके और पीआरडी व उपनल कर्मियों को सौगात दी है। उन्होंने वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन में प्रतिमाह 200 रुपये की बढ़ोतरी करने और पीआरडी और उपनल कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की। अभी तक वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपये और पीआरडी व उपनल कर्मियों का मानदेय 450 रुपये था। उन्हें यह बढ़ा हुआ मानदेय एक जनवरी 2020 से मिलना शुरू होगा।

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के लिए कई घोषणाएं की। इसमें कृषकों, महिलाओं, लोक कलाकारों व बच्चों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। आंगनबाड़ी में पढऩे वाले तीन से छह वर्ष के बच्चों को सुपोषण देने के लिए उन्हें सप्ताह में चार दिन दूध व दो दिन अंडा व केला उपलब्ध होगा। यानी बच्चों को अब सप्ताह में छह दिन पौष्टिक आहार मिलेगा। इसे पूर्व उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए प्रयासरत है। देश और प्रदेश के लिए यह दिन एतिहासिक है। प्रदेश की तमाम समस्याओं का निवारण हो रहा है। सरकार ने स्थापना सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं, महिलाओं, सैनिकों व आप्रवासी उत्तराखंडियों का सहयोग लेने का प्रयास किया है। इस दौरान मिले सुझावों को अमल में लाने का प्रयास किया गया है। भारत भारती उत्सव से अनेकता में एकता का संदेश गया है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद अजय भट्ट, माला राज्य लक्ष्मी शाह व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत समेत कई विधायक व दायित्वधारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाएं

-राष्ट्रीय कृषि योजना की तर्ज पर राज्य में माधोसिंह भंडारी राज्य कृषि विकास परियोजना लागू होगी।

-राज्य के सभी जिलों में आधुनिक तरीके से भू-बंदोबस्त किया जाएगा। पौड़ी और अल्मोड़ा में भूमि बंदोबस्त का कार्य सबसे पहले होगा शुरू। 

-सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना लाई जाएगी। इससे पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन रुक सकेगा।

-राज्य में पशुओं का बीमा कराए जाने के लिए बीमा धनराशि की गैप फंडिंग की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

-इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी नीति

-ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट नीति बनाई जाएगी। 

-आंगनवाडी केंद्रों पर तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए सप्ताह में चार दिन दूध, दो दिन अंडा व 2 दिन केला उपलब्ध कराया जाएगा। 

-मिशन इंद्रधनुष के तहत चिह्नित अति संवेदनशील क्लस्टरों में स्वास्थ्य से इतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपदों में सर्व उत्थान-सर्व समृद्धि अभियान चलाया जाएगा। 

-प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में एक दिन मीठा सुगंधित दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 

-कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए सेलाकुई व रुद्रपुर में महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।

-लोक कलाकारों के मानदेय को 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये और टीम लीडर का मानदेय 500 से बढ़ाकर 700 रुपये किया जाएगा। 

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