दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस गांधी पार्क में देगी धरना

देहरादून, जेएनएन।  प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याणार्थ चलाई जा रही कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। ये योजनाएं पूर्व सरकार की ओर से संचालित गई थी। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं उसका भी पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है।

राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक राजकुमार ने केंद्र व राज्य सरकारों पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस गांधी पार्क में धरना देगी। कहा कि समाज कल्याण विभाग की छात्रवृति समय पर न मिलने के कारण छात्रों को शिक्षण संस्थानों व विद्यालयों से निकाला जा रहा है। इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय है। जिसकी जिम्मेदारी विभाग की है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग से जारी की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि दी जाने वाली पेंशन पात्र को समय पर न मिलने कि शिकायतें आए दिन प्राप्त हो रहीं हैं, इसकी तत्काल समीक्षा करते हुए इसमें शीघ्र सुधार हो।

उन्होंने कहा कि विगत काफी समय से अनेक कॉलेज छात्रवृत्ति घोटालों में लिप्त पाए गये हैं, उनकी मान्यता निरस्त की जाए। उन्होंने कहा कि भाट, सिख जाति जो इस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है उन्हें अन्य राज्य कि भांति अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मलित किया जाए। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, अमीचंद सोनकर, अजय बेलवाल, डॉ. प्रतिभा सिंह आदि उपस्थित रहे।

एनएसयूआइ ने खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी

छात्र निधि की धनराशि का एक हिस्सा उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने और अशासकीय महाविद्यालयों की ग्रांट रोके जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने मोर्चा खोल दिया है। इस मसले पर संगठन ने प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राचार्यों के माध्यम से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दोनों फैसले वापस नहीं लिए तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन में कहा गया है कि छात्र निधि का 50 फीसद हिस्सा उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने और राज्य के 18 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को दी जाने वाली 100 करोड़ की ग्रांट रोकने का फैसला संगठन को स्वीकार नहीं है। एनएसयूआइ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने राज्य सरकार से उपरोक्त फैसले वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्र निधि की रकम उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजकर उसे कहीं और खर्च करने की तैयारी की जा रही है। अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान रोका जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

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