कांग्रेस ने उठाई पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को एक वर्ष छूट की मांग

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नरेंद्रनगर एवं यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों समेत प्रदेश में रिवर राफ्टिंग, होटल व्यवसाय तथा यात्रा वाहन व्यावसायियों को बैंक ऋण की अदायगी में एक वर्ष की छूट देने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। 

पत्र में प्रीतम सिंह ने कहा कि चारधाम सहित अन्य यात्र मागोर्ं से जुड़े उक्त क्षेत्रों के लोगों के रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन, यात्रा वाहन व्यवसाय है। वर्षभर में मात्र तीन माह तक पर्यटन एवं यात्रा सीजन होने के कारण रिवर राफ्टिंग, होटल व्यवसाय, गेस्ट हाउस तथा यात्र वाहन इन लोगों के सालभर की आजीविका का मुख्य स्रोत है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी रोकने को लॉकडाउन के कारण इनका व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभावित है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बैंकों से ऋण लिया है। व्यवसाय बंद होने के कारण उनके सामने न केवल रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अपितु बैंकों से लिए गए ऋण की किस्त भी अदा करना संभव नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2013 में प्रदेशभर में आई दैवीय आपदा के मद्देनजर तत्कालीन सरकार ने इन व्यवसायों से जुडे लोगों को ऋण अदायगी में एक वर्ष की छूट प्रदान की थी। वर्तमान संकट के समय में इन व्यवसायियों को बैंकों की ऋण अदायगी में एक वर्ष की छूट प्रदान करने के साथ ही ब्याज माफ किया जाना चाहिए।

कृषि ऋणों के भुगतान की समयावधि तीन माह बढ़ी

लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश में सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए फसल व कृषि ऋणों के भुगतान की समयावधि तीन माह बढ़ा दी गई है। इससे राज्य के लगभग 3.50 लाख किसानों को राहत मिलेगी, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं में फसल व कृषि ऋण लिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में सहकारिता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 

गौरतलब है कि हाल में ही जिला व सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले लोगों को सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया था। इसके तहत ऋण वसूली को तीन माह आगे बढ़ा दिया गया था। अब इसमें उन किसानों को भी राहत दी गई है, जिन्होंने फसली व कृषि ऋण लिए हैं। अब तीन माह की अवधि तक उनसे इन ऋणों की वसूली नहीं होगी और यह अवधि ऋण अदायगी की तय अवधि में आगे बढ़ा दी गई है।

परिवहन सेक्टर में कार्यरत लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि लॉकडाउन ने परिवहन व्यवसाय के संगठित और असंगठित श्रेणी में कार्यरत लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने सरकार से इस वर्ग को लॉकडाउन अवधि में 5000 रुपये देने की मांग की है। 

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एक बयान में उन्होंने कहा कि बस, ट्रक, टैक्सी, मैक्सी, टेंपो ट्रैवलर, जीप, ऑटो के मालिकों, चालकों, कंडक्टरों व खलासी को वर्तमान में बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। रोज कमाने व खाने वाले वर्ग को रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वाहन मालिकों के सामने बैंक ऋण की अदायगी बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने सरकार से परिवहन सेक्टर को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की है।

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